जीवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन: 24 सूत्रीय मांगों और नियमितीकरण को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलनों के बीच ग्वालियर-चंबल अंचल के प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और स्थाईकर्मी संघ से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे और नारेबाजी कर विरोध जताया। कर्मचारी संघों का कहना है कि उन्होंने 29 मई 2026 को 24 सूत्रीय मांग-पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा था, लेकिन अब तक मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद संघ ने कुलगुरु के नाम 21 अगस्त को ज्ञापन सौंपकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी।

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप
कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्थाईकर्मियों के नियमितीकरण और 7वें वेतनमान को लेकर कोर्ट से उनके पक्ष में आदेश होने के बावजूद प्रशासन द्वारा इसका पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमितीकरण के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, जबकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखते आ रहे हैं। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी 24 सूत्रीय मांगों पर सुनवाई और समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

इस तरह चलेगा चरणबद्ध आंदोलन
कर्मचारी संघों ने आंदोलन के लिए अलग-अलग कार्यक्रम तय किए हैं।

• 24 अगस्त: सुबह 10 से 11:30 बजे तक नारेबाजी, प्रदर्शन और राष्ट्रगान
• 25 अगस्त: राष्ट्रगान और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन
• 27 अगस्त: रामधुन के साथ नारेबाजी
• 31 अगस्त: तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन
• 1 सितंबर: फूल देकर विरोध प्रदर्शन
• 2 सितंबर: भजन गायन के साथ विरोध
• 3 सितंबर: राजमाता चौराहे से विश्वविद्यालय कैंपस तक विरोध रैली

7 सितंबर तक सुनवाई नहीं हुई तो बढ़ेगा आंदोलन
कर्मचारी संघों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 सितंबर तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है, तो 7 सितंबर को पूरे दिन धरना दिया जाएगा। इसके बाद 8 सितंबर से कलम बंद हड़ताल और तालाबंदी का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। संघ ने इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है।

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