जीवाजी यूनिवर्सिटी में लाखों की बायोमेट्रिक मशीनें बनीं 'शो-पीस': कर्मचारी संगठनों के दबाव में मैनेजमेंट फेल, छात्रों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा

ग्वालियर। जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन की लाचारी और कर्मचारी संगठनों की मनमानी के कारण विश्वविद्यालय में लाखों रुपए की लागत से लगाई गईं बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीनें सिर्फ शो पीस बनकर रह गई हैं। यूनिवर्सिटी में दो से तीन बार ये मशीनें इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन आज तक एक बार भी इनके आधार पर अधिकारियों, कर्मचारियों या प्रोफेसरों का वेतन तैयार नहीं हो सका है। नतीजा यह है कि लाखों खर्च होने के बाद भी यूनिवर्सिटी में पुराना रजिस्टर सिस्टम ही हावी है।

कर्मचारी संगठनों के विरोध के आगे झुका जीवाजी विवि प्रबंधन
दरअसल, जब भी प्रबंधन या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बायोमेट्रिक मशीन की उपस्थिति के हिसाब से वेतन बनाने का आदेश जारी किया जाता है, कर्मचारी नेता और संगठन लामबंद होकर विरोध में उतर आते हैं। प्रशासनिक दृढ़ता की कमी के कारण हर बार विश्वविद्यालय अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ता है। विरोध के इस दबाव के चलते अब तक डिजिटल उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया जा सका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जब भी जीवाजी यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों से बायोमेट्रिक उपस्थिति और वेतन को लेकर पत्राचार किया जाता है या जवाब मांगा जाता है, तो हर बार फाइलों में एक ही रटा-रटाया तर्क थमा दिया जाता है कि बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल हो चुकी हैं और संबंधित कार्रवाई प्रचलन में है। यह प्रचलन पिछले कई सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

देरी से आना और जल्दी जाना आम बात
बायोमेट्रिक सिस्टम लागू न होने का सबसे बड़ा फायदा यूनिवर्सिटी के स्टाफ को मिल रहा है। कैंपस में कर्मचारियों की लेटलतीफी और समय से पहले घर खिसक जाने की आदत पर अधिकारियों की कोई लगाम नहीं रह गई है। हाजिरी सिर्फ रजिस्टर पर होने के कारण कर्मचारी अपनी मर्जी से आते-जाते हैं। इस पूरी लचर व्यवस्था का खामियाजा दूर-दराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को अपनी मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन या अन्य छोटे-मोटे कामों के लिए भी यूनिवर्सिटी के चार से 6 दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि सीटों पर अमूमन कर्मचारी नदारद मिलते हैं।