ग्वालियर-इंदौर के बायो-सीएनजी प्लांट गीले कचरे की कमी से जूझ रहे: उत्पादन हो रहा कम, कमजोर प्रबंधन के चलते पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रही परियोजनाएं

ग्वालियर। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध से स्टेट ऑफ होर्मुज रूट पर लगातार संकट बना हुआ है। इसकी वजह से रसोई गैस की सप्लाई बाधित हुई है। जबकि देश की पूरी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही सौर, पवन और कचरे से बनने वाली ऊर्जा जैसे प्रचुर प्राकृतिक स्रोत मौजूद है।

ग्वालियर और इंदौर में बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित
मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में स्थापित बायो-सीएनजी प्लांट यह साबित करते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी घरेलू ईंधन की उपलब्धता का समाधान कुछ हद तक संभव हैं, लेकिन गीले कचरे की कमी और कमजोर प्रबंधन व्यवस्था के चलते ये परियोजनाएं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच रहीं। गांवों में भी गोबर गैस के माध्यम से आयातित रसोई गैस पर निर्भरता को खत्म किया जा सकता है, सही प्रचार-प्रसार न होने से आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला यह कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गीला कचरा यूरोपीय देशों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का है। 200 से ज्यादा परीक्षण में यह साबित हुआ है कि गीले कचरे में 0.5 से 0.9 प्रतिशत ही रिजेक्ट उपलब्ध है।

दोनों सीएनजी प्लांट को पीएम मोदी ने किया था लोकार्पित
उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी 2022 को देश के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट को इंदौर में और 2 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर की गोशाला में सीएनजी प्लांट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकार्पित किया था। ये प्लांट शुरू होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि गोबर गैस के जरिये घरेलू जरूरत के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में काम होगा। हालांकि, कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी कहीं भी गोबर गैस संयत्र काम नहीं कर रहे हैं। संयत्र न चलने की बड़ी वजह गोबर की अनुपलब्धता बताई जा रही है।

ये प्लांट हैं बड़े उदाहरण

इंदौर प्लांट
प्रधानमंत्री की वेस्ट टू बेस्ट की अवधारणा पर गीले कचरे का निपटाने करने के लिए आईआईएसएल (IEISL)नई दिल्ली द्वारा 15 एकड़ में 550 मीट्रिक टन क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया।
प्लांट के लिए प्रतिदिन प्रतिदिन गीला कचरा चाहिए। अभी यह आपूर्ति पूरी नहीं हो रही। सही मात्रा में कचरा मिलने पर 17500 किलोग्राम बायो सीएनजी और 100 टन बेहतर गुणवत्ता के खाद का उत्पादन हो सकता है।

ग्वालियर प्लांट
आदर्श गोशाला,लाल टिपारा में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सी.एन.जी. प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट संचालन के लिए 100 टन गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 2 टन तक सीएनजी और 20 टन बेहतर जैविक खाद मिल रहा है। प्लांट के उत्पादन को और बेहतर करने के लिए गीले कचरे की उपलब्धता नहीं हो रही है। प्रदेश का यह पहला प्लांट है, जहां गोबर से सीएनजी बनाई जा रही है।

ऐसे बनती है सीएनजी
गोबर या जैविक कचरे से बायो गैस बनाने के लिए प्रसंस्करण किया जाता है। गीला कचरा 120 एमएम से कम होने पर कन्वेयर बेल्ट के जरिये सेपरेशन हैमर मिल में भेजकर अच्छी गुणवत्ता वाले फीड (सलरी) में बदला जाता है। पूरी प्रणाली को कंप्यूटरीकृत तकनीक से नियंत्रित किया जाता है। बायो मीथेन बनाने के लिए जैविक कचरे को 25 से 30 दिन बंद रखा जाता है। डायजेस्टर टैंक से पाइप के जरिये गुब्बारेनुमा बड़े स्टोरेज टैंक में भेजकर 60 प्रतिशत तक मीथेन गैस मिलती है, बाकी ठोस जैविक खाद बनता है।

अभी प्रदेश में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश
केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बायोगैस संयत्र की स्थापना के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। हालांकि, उत्पादन में अभी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करना बाकी है। देश में पहले स्थान पर चंडीगढ़ और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश काबिज है। फिलहाल, मध्य प्रदेश में गांवों में 104 बायो गैस संयंत्र स्थापित हैं। बैतूल में 24, बालाघाट में 13 और सिंगरौली में 12 बायोगैस संयत्र लगे हैं।