ग्वालियर में सरकार की दोहरी नीति: एक तरफ अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर और रजिस्ट्री रोक, फिर भी एसएसटीडी योजना से बिछा दी करोड़ों की विद्युत लाइन
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वार्ड 61 से 66 की अवैध कॉलोनियों में बिछा दी करोड़ों रुपए की विद्युत लाइन।
ग्वालियर। अवैध कॉलोनियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एवं शासन की दोहरी नीति चल रही है। एक ओर जहां अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, साथ ही उनकी रजिस्ट्रियों पर भी रोक लगा रखी है। वहीं दूसरी ओर एसएसटीडी योजना से वार्ड क्रमांक 61 से 66 तक की अवैध कॉलोनियों में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से विद्युत विभाग ने खंभे गाड़कर विद्युत लाइन बिछा दी हैं। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों के घरों में विद्युत कनेक्शन देने की तैयारी है। जल्द ही अवैध कॉलोनियों में लोगों के घरों में विद्युत कनेक्शन दे दिए जाएंगे।
शहर में करीब 900 अवैध कॉलोनियां
ग्वालियर शहर में तकरीबन 900 अवैध कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम एवं जिला प्रशासन लगातार मुहिम चला रहा है। वहीं जिन स्थानों पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर नगर निगम एवं जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल की मदद से लगातार जेसीबी चलाकर सीवर लाइनें, सड़क विद्युत पोल तोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए विधानसभा 14 के वार्ड क्रमांक 61 से लेकर 66 तक की 14 अवैध कॉलोनियों में लाइनें बिछा दी गई हैं।
इन अवैध कॉलोनियों मेें किया विद्युत कार्य
- ग्राम खुरैरी दुर्गापुरी कॉलोनी - 62.48 लाख की लागत
- ग्राम खुरैरी शिवनगर कॉलोनी- 10.56 लाख की लागत
- ग्राम जरगा में बघेल मोहल्ला - 6.08 लाख की लागत
- ग्राम गिरगांव में शिशुपाल के पास भिण्ड रोड - 8.70 लाख की लागत
- ग्राम सूरो रन्छोरसिंह का पुरा - 12.41 लाख की लागत
- ग्राम पुरासानी हीरासिंह का पुरा - 2.99 लाख की लागत
- ग्राम पुरासानी सभाराम सिंह का पुरा - 4.36 लाख की लागत
- ग्राम पुरासानी के ओछाराम कुशवाह का पुरा - 2.65 लाख की लागत
- नौगांव तहसीलदार सिंह का पुरा - 4.07 लाख की लागत
- ग्राम तिलैथा के पार का पुरा - 3.20 लाख की लागत
- ग्राम पिपरौली के लल्ला का पुरा - 3.45 लाख की लागत
- ग्राम सालूपुरा के साहू मोहल्ला - 3.87 लाख की लागत
- प्रेमनगर कॉलोनी श्याम गार्डन के पास - 15.77 लाख की लागत
यह है एसएसटीडी योजना
एसएसटीडी योजना में बिजली पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने वाली योजना है। इसमें पुरानी लाइनों को बदलना, पुराने ट्रांसफार्मर के स्थान पर नए लगाना, नई लाइनें बिछाना एवं पावर ग्रिड तैयार करना है।

