1 महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ अस्पतालों में अटेंडर आवास: कलेक्टर के निर्देश की अवहेलना; स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से खुले में सोने को मजबूर मरीज के परिजन

ग्वालियर। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मई में टीएल बैठक के दौरान तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. सचिन श्रीवास्तव को अटेंडर आवास शुरू करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के इस निर्देश को अब एक महीना बीत चुका है। संस्थाओं के संचालक अटेंडरों के लिए सुविधा देने की पहल करने को तैयार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार उदासीनता अपना रहे हैं। अटेंडर आवास से संबंधित फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ाई है। स्थिति यह है कि सरकारी अस्पतालों में आ रहे मरीज और उनके अटेंडर रात बिताने के लिए हर दिन परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर ने यह निर्देश इसलिए दिया था ताकि किसी सामाजिक संस्था को जिम्मेदारी सौंपकर व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर के इस निर्देश को दरकिनार कर दिया है। जब इस संबंध में 16 जून को स्थानांतरित हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सचिन श्रीवास्तव से संपर्क किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

मरीजों के अटेंडरों की परेशानी जस की तस
जिला अस्पताल और जच्चा खाने में 350 एवं सिविल अस्पताल और हजीरा में 110 मरीज भर्ती रहते हैं। इन अस्पतालों में उचित व्यवस्था न होने से रोजाना आने वाले मरीज और भर्ती मरीजों के साथ आए उनके अटेंडर बेहाल रहते हैं। भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड या बारिश जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी ये अटेंडर अस्पताल के बरामदे, सीढ़ियों, फर्श या पेड़ों के नीचे रात बिताते हैं।

यह होना था

• अस्पताल परिसर में खाली जगह चिन्हित कर एनजीओ/संस्था को देना थी।
• सीएमएचओ को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अमल में लानी थी।
• एक महीने में न टेंडर निकला, न प्रस्ताव मांगे गए हैं।
• एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट के आधार पर सामाजिक संस्थाओं से संचालन की बात भी नहीं की गई है।

अटेंडर आवास शुरू करने से यह होंगे फायदे

• गर्मी 45 डिग्री हो या सर्दी में कोहरा, बरामदे में नहीं सोना पड़ेगा।
• रात को महिलाओं/बच्चों के साथ आए अटेंडरों को सेफ जगह मिलेगी।
• बिजली-पानी-शौचालय फ्री या नॉमिनल चार्ज पर बेसिक सुविधा मिलेंगी।
• बाहर होटल/धर्मशाला के 300-500 रोज बचेंगे।
• अस्पतालों के बरामदे, सीढ़ियों पर अटेंडरों का कब्जा खत्म होगा।
• खुले में सोने से कचरा, थूक, पेशाब की समस्या घटेगी।
• भीड़ कम होगी तो संक्रमण का खतरा भी कम होगा।