ग्वालियर HC का थाटीपुर कमर्शियल प्लॉट की ई-निलामी रद्द का फैसला बरकरार: हाउसिंग बोर्ड के फैसले को वैध ठहराया, स्काईलाइन इंफ्रास्पेस की याचिका खारिज

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने थाटीपुर स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक भूखंड की ई-नीलामी रद्द करने के म.प्र. हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बोर्ड के फैसले को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलुवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने स्काईलाइन इंफ्रास्पेस एलएलपी के साझेदार अंकित गर्ग द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

एमपी हाउसिंग बोर्ड ने निरस्त की पूरी प्रक्रिया
मामले के अनुसार, बोर्ड ने थाटीपुर स्थित गांधी रोड पर 5010 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखंड की ई-नीलामी के लिए निविदा जारी की थी। भूखंड की आरंभिक कीमत 51.52 करोड़ रुपये तय की गई थी। याचिकाकर्ता कंपनी ने 52.63 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। इसके बावजूद 24 दिसंबर 2025 को बोर्ड ने पूरी निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दोबारा निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया, जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पूरी निविदा प्रक्रिया वैध
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चतुर्वेदी ने दलील दी कि पूरी निविदा प्रक्रिया वैध थी और भविष्य में अधिक कीमत मिलने की संभावना के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने नीलामी रद्द करने के निर्णय के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए।

कलेक्टर गाइडलाइन का हवाला
वहीं, बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 267वीं बैठक में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ दोबारा निविदा जारी करने और कलेक्टर गाइडलाइन में संभावित 10 प्रतिशत वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। बोर्ड का अनुमान था कि दोबारा नीलामी होने पर भूखंड की कीमत करीब 58 करोड़ रुपये तक मिल सकती है।

कोर्ट में नहीं जमा किए महत्वपूर्ण दस्तावेज
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि बोर्ड के अधिकारियों ने जवाब प्रस्तुत करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और तथ्यों को सामने नहीं रखा। इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीलामी रद्द करने का निर्णय किसी अधिकारी की मनमर्जी नहीं, बल्कि भूमि के संभावित बढ़े हुए मूल्य और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर लिया गया था।

राशि मिलने के बाद याचिका स्वीकार्य नहीं
अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता कंपनी नीलामी निरस्त होने के बाद अपनी धरोहर राशि (ईएमडी) बिना किसी आपत्ति के वापस ले चुकी थी। ऐसे में बाद में उसी निर्णय को चुनौती देने का उसका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।