हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: बिना कानूनी प्रक्रिया के खातों को नहीं रख सकते फ्रीज, साइबर सेल की शिकायत पर फ्रीज बैंक अकाउंट अनफ्रीज करें

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने साइबर अपराधों के नाम पर बैंक खातों को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज पर रखने की व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता राहुल रावत एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के फ्रीज किए गए खातों को तत्काल अनफ्रीज करने का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विभिन्न राज्यों की साइबर पुलिस एजेंसियों की सुस्त और गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पाया कि साइबर पुलिस बैंक खातों पर होल्ड लगाने के लिए ईमेल तो भेज देती है, लेकिन जब बैंक या अदालत द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो वे कोई जवाब नहीं देतीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए खातों को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं रखा जा सकता।

तीन महीने की समय सीमा तय
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल विवादित राशि को ही फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सुरक्षित रखा जाए। यदि पुलिस या जांच एजेंसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत 3 महीने के भीतर सक्षम मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने में विफल रहती है, तो याचिकाकर्ता उस राशि को भी वापस निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे।

क्रिप्टो ट्रेडिंग और बैंक खातों का मामला
याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए बताया गया कि वे वैध रूप से क्रिप्टो/वर्चुअल करेंसी का व्यापार करते हैं। किसी अन्य संदिग्ध व्यक्ति द्वारा उनके खाते में लेनदेन किए जाने के कारण पुलिस ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए उनके पूरे खाते पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था।

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