पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में हाईकोर्ट सख्त: हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को एक महीने में स्पष्ट आदेश पारित करने और दो हफ्ते में अभ्यावेदन देने को कहा

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति के लाभों से जुड़ी एक याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता गिरीश चंद्र मिश्रा ने अपनी संपूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य देय सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की मांग की थी।

12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की भी मांग
याचिका में गिरीश चंद्र मिश्रा ने मांग की थी कि उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी बकाया सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने देय तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक एरियर की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने की मांग भी की थी।

दो सप्ताह में देना होगा रिप्रेजेंटेशन
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नया और विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, प्राधिकारी को तय समयसीमा में उस पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की गई।हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

एक महीने में पारित करना होगा स्पष्ट आदेश
अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता की मांगों पर विचार कर तार्किक और स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाते हैं कि याचिकाकर्ता संबंधित सेवानिवृत्ति लाभों के पात्र हैं, तो उन्हें नियमानुसार वे लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस तरह हाईकोर्ट ने मामले पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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