ग्वालियर की जर्जर सड़कों और गड्ढों पर हाईकोर्ट सख्त: एनएचएआई की 26.53 करोड़ की एन्युटी किश्त के भुगतान पर अंतरिम रोक

ग्वालियर। शहर की जर्जर सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता से जुड़ी जांच रिपोर्ट और एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद अदालत ने संबंधित कंसेशनायर को मिलने वाली 26.53 करोड़ रुपए की एन्युटी किश्त के भुगतान पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडीआर के रूप में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल
मामला ग्वालियर की मेहरा टोल से सिकरौदा चौराहा सड़क से जुड़ा है। कोर्ट की निगरानी में कराई गई जांच में सड़क के सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरने की बात सामने आई। रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने सड़क की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट का रुख यह रहा कि सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना भुगतान जारी नहीं किया जा सकता। फिलहाल 26.53 करोड़ रुपए की राशि सुरक्षित रखी जाएगी और आगे की कार्रवाई जांच एवं सड़क सुधार की स्थिति के आधार पर तय होगी।

NHAI की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान सड़क की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई को सड़क का नियमित NSV सर्वे करना था, लेकिन संबंधित सड़क के नियमित सर्वे से जुड़े दस्तावेज पर्याप्त रूप से सामने नहीं आ सके।

अदालत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली और कोर्ट के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट को लेकर भी आपत्ति जताई। पहले की कार्यवाही में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि यदि NHAI की अंतिम रिपोर्ट मौके से लिए गए सैंपल से मेल नहीं खाती है, तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

गड्ढे भरने के तरीके पर भी नगर निगम से जवाब
ग्वालियर में सड़क के गड्ढों की मरम्मत को लेकर भी अदालत ने नगर निगम से जवाब मांगा था। कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है कि कुछ गड्ढों को मलबे से भरने के बाद ऊपर से बिटुमिन की पतली परत डाली गई थी। अदालत ने पूछा कि सड़क मरम्मत के निर्धारित मानकों के अनुरूप यह काम कैसे किया गया।

कोर्ट ने सड़क मरम्मत के लिए तय तकनीकी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है, जिसमें गड्ढे से ढीली सामग्री हटाना, निर्धारित सामग्री का इस्तेमाल, लेवलिंग और रोलर से कम्पैक्शन शामिल है।

16 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई
अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 को होगी। इस दौरान सड़क सुधार, गड्ढों की मरम्मत और संबंधित रिपोर्टों पर आगे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब निगाह इस बात पर है कि अगली सुनवाई में संबंधित विभाग सड़क सुधार की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता से जुड़ी रिपोर्ट अदालत के सामने किस तरह रखते हैं।

ये भी पढ़ें- भोपाल में वर्ग-3 के चयनित शिक्षकों का हंगामा: नियुक्ति की मांग को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किया चक्काजाम; चालकों और राहगीरों को हुई परेशानी