ई-रिक्शा के बेतरतीब संचालन पर हाईकोर्ट सख्त, : केंद्र को 60 दिन में नेशनल पॉलिसी बनाने का निर्देश; 120 दिन में देशभर में लागू करने का आदेश
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ, फाइल फोटो।
ग्वालियर। शहर में बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे ई-रिक्शा के संचालन को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 60 दिन के भीतर ई-रिक्शा के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी तैयार करें। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने निशा गुर्जर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।
10 साल से संचालन, लेकिन स्पष्ट नियम नहीं
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देश में करीब एक दशक से ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है, लेकिन इनके संचालन को लेकर स्पष्ट और एक समान नियमों की कमी है। इसके चलते कई शहरों में ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।याचिका में कहा गया कि कई स्थानों पर ई-रिक्शा चालक मनमाने तरीके से वाहन खड़े कर देते हैं। वहीं, एक ही रूट पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चलने से यातायात का दबाव बढ़ जाता है।
पॉलिसी में संख्या और रूट होंगे तय
हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति का प्रमुख उद्देश्य ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करना और यातायात व्यवस्था में सुधार करना होना चाहिए। इसके तहत मुख्य रूप से-
- शहरों में संचालित होने वाले ई-रिक्शा की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाएगी।
- ई-रिक्शा के लिए अलग-अलग जोन और निर्धारित रूट तय किए जाएंगे।
- रूट परमिट जारी करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया विकसित की जाएगी।
इस व्यवस्था से एक ही मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा के जमा होने की समस्या कम हो सकती है और यातायात का दबाव अलग-अलग मार्गों पर बांटा जा सकेगा।
60 दिन में ड्राफ्ट, 120 दिन में लागू करने का निर्देश
कोर्ट ने केंद्र सरकार को 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और आदेश जारी होने के 120 दिनों के भीतर इसे देशभर में लागू करने का निर्देश दिया है।प्रस्तावित नीति सभी राज्यों को भेजी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या और स्थानीय यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलाव कर सकेंगी।हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद देशभर में ई-रिक्शा के संचालन को लेकर एक समान और व्यवस्थित नीति बनाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एड. संजीव कुमार मिश्रा- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
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