ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई: सड़क निर्माण की मूल फाइल न मिलने और विरोधाभासी बयानों पर चीफ इंजीनियर व सब-इंजीनियर को अवमानना नोटिस

ग्वालियर। सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी रिकॉर्ड को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क निर्माण से संबंधित मूल फाइल पेश नहीं होने और अधिकारियों के विरोधाभासी जवाबों पर अदालत ने नाराजगी जताई। मामले में चीफ इंजीनियर और सब-इंजीनियर को अवमानना का नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

अधिकारियों के जवाब से कोर्ट नाराज
सड़क निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। शुरुआत में चीफ इंजीनियर ने बताया कि फाइल कार्यालय में रखी है। इस पर अदालत ने उन्हें तत्काल फाइल लाकर पेश करने के निर्देश दिए। हालांकि, दोबारा अदालत में पहुंचने पर चीफ इंजीनियर ने बताया कि मूल फाइल सब-इंजीनियर के घर पर रखी हुई है। इस जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

दो दिन में देना होगा जवाब
अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि सभी अधिकारी मिले हुए हैं। इसके बाद चीफ इंजीनियर और सब-इंजीनियर को अवमानना का नोटिस जारी किया गया। दोनों अधिकारियों को दो दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।अदालत के निर्देश पर सड़क निर्माण से संबंधित मूल रिकॉर्ड को सील कराकर सरकारी वकील की निगरानी में सौंप दिया गया, ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।

सड़क की गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल
इस मामले में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने वाली एजेंसी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अदालत में पेश रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की सड़कों की जांच की प्रक्रिया करीब डेढ़ साल से जारी है। जांच रिपोर्ट और उसे तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर भी अदालत ने नाराजगी जताई। मामले में अब जांच के निष्कर्षों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित हो गया है।

जवाबदेही तय करने पर जोर
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब संबंधित अधिकारियों को नोटिस का जवाब देना होगा। सड़क निर्माण की गुणवत्ता, मूल रिकॉर्ड के रखरखाव और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे मुद्दे मामले में अहम हो गए हैं। आगे की सुनवाई में अधिकारियों के जवाब और अदालत के रुख पर नजर रहेगी।

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