ग्वालियर में अवैध अफीम खेती मामले में कोर्ट सख्त: जांच प्रक्रिया पर जताई नाराजगी, 4 साल बाद भी आरोपी का पता नहीं; अफसर पर जांच का आदेश

ग्वालियर। डोंगरपुर में मिली अवैध अफीम की खेती के मामले में अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती पकड़े जाने के बावजूद करीब चार साल में जांच एजेंसी असली आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। अदालत ने इसे जांच में लापरवाही माना है। मामले में पहले ही चार आरोपी बरी हो चुके हैं। अब बाकी आरोपियों के खिलाफ पेश की गई खात्मा रिपोर्ट को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

पांच खेतों में मिली थी अफीम की फसल
मामला 20 फरवरी 2021 का है। उस समय केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की टीम को सूचना मिली थी कि डोंगरपुर में इंपीरियल गोल्फ रिसॉर्ट के सामने स्थित इलाके में पांच खेतों में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है।सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर कार्रवाई की और करीब 15,752 वर्गमीटर क्षेत्र में लगी अफीम की फसल जब्त की थी। दस्तावेजों में खेतों के मालिक के तौर पर सुनील गांधी, कैलाश, कमल कुशवाह, जानकी देवी डंगर और साबिर अली खान के नाम सामने आए थे। हालांकि, एजेंसी अदालत में यह ठोस रूप से साबित नहीं कर सकी कि इन लोगों का अफीम की खेती से क्या संबंध था।

चार आरोपी पहले ही हो चुके हैं बरी
जांच के दौरान एजेंसी ने बाद में पूरन सिंह, मोहन सिंह, प्राण सिंह और माधो सिंह को आरोपी बनाया। हालांकि, इनके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त मजबूत नहीं पाए गए और 4 दिसंबर 2025 को अदालत ने चारों को बरी कर दिया। इसके बाद मामले में शेष आरोपियों के खिलाफ भी जांच आगे नहीं बढ़ सकी और खात्मा रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। कोर्ट ने अब इस रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है।

कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 2021 से 2025 तक करीब चार साल का समय बीत गया, लेकिन जांच एजेंसी यह ठोस रूप से पता नहीं लगा सकी कि संबंधित जमीन पर वास्तविक कब्जा किसका था और अफीम की खेती किसने की थी।इतनी बड़ी मात्रा में अवैध अफीम की फसल बरामद होने के बावजूद मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाने को अदालत ने जांच में गंभीर लापरवाही माना।

विवेचक की विभागीय जांच के आदेश
कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले विवेचक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए CBN कमिश्नर, ग्वालियर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।अदालत के आदेश की एक प्रति भारत सरकार के वित्त सचिव को भी भेजी गई है। अब विभागीय जांच में यह तय होगा कि मामले की विवेचना में किन स्तरों पर लापरवाही हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।अफीम की बड़ी मात्रा में खेती पकड़े जाने के बावजूद आरोपियों तक नहीं पहुंच पाने और अंततः मामले में खात्मा रिपोर्ट स्वीकार किए जाने से जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।