ऑनलाइन भ्रामक एड दिखाना गूगल को पड़ा भारी: 260 रुपए के अखरोट के बदले देने पड़ेंगे 21,260; उपभोक्ता आयोग का फैसला

ग्वालियर। एक किलो अखरोट की गिरी पर 87 प्रतिशत डिस्काउंट का ऑनलाइन विज्ञापन गूगल (Google) को महंगा पड़ गया। विज्ञापन देखकर ग्वालियर के एक उपभोक्ता ने 260 रुपए का भुगतान कर अखरोट ऑर्डर किए, लेकिन सामान उनके घर नहीं पहुंचा। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने पर मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग पहुंचा। आयोग ने मामले में Google India की ओर से विज्ञापन को लेकर बरती गई लापरवाही को सेवा में कमी मानते हुए 21,260 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह राशि 45 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।

दिवाली सेल में 260 रुपए में एक किलो अखरोट का दावा
मामला अक्टूबर 2023 का है। ग्वालियर निवासी उपभोक्ता बृजमोहन महाजन गूगल पर खबरें पढ़ रहे थे। इसी दौरान उनकी स्क्रीन पर अखरोट की गिरी का एक ऑनलाइन विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन में दिवाली सेल के तहत एक किलो अखरोट की गिरी की कीमत महज 260 रुपए बताई गई थी। साथ ही 87 प्रतिशत डिस्काउंट का दावा किया गया था। सीमित समय के ऑफर को देखते हुए उपभोक्ता ने विज्ञापन पर भरोसा किया और ऑनलाइन भुगतान कर ऑर्डर कर दिया।

न सामान पहुंचा, न विक्रेता से मिला जवाब
ऑर्डर और भुगतान के बाद उपभोक्ता को उम्मीद थी कि निर्धारित समय में सामान उनके घर पहुंच जाएगा। हालांकि न तो अखरोट की डिलीवरी हुई और न ही विक्रेता की ओर से संतोषजनक जवाब मिला। इसके बाद उपभोक्ता ने शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का रुख किया। मामले में गूगल इंडिया के जिम्मेदार अधिकारी को पक्षकार बनाया गया।

पेमेंट के दस्तावेज और शपथपत्र किए पेश
सुनवाई के दौरान उपभोक्ता की ओर से शपथपत्र और भुगतान से संबंधित दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग ने मामले से जुड़े तथ्यों और शिकायत के बाद की कार्रवाई की भी पड़ताल की। आयोग के अनुसार, विज्ञापन में इतनी बड़ी छूट का दावा उपभोक्ता को खरीदारी के लिए आकर्षित करने वाला था। भुगतान करने के बाद सामान नहीं मिलने से उपभोक्ता को परेशानी हुई।

विज्ञापनदाता पर कार्रवाई की जानकारी नहीं दे सका गूगल
मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि शिकायत मिलने के बाद गूगल की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि संबंधित विज्ञापनदाता के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आयोग ने माना कि शिकायत मिलने के बाद भी विज्ञापनदाता के संबंध में ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने को सेवा में कमी के तौर पर देखा जा सकता है। इसी आधार पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

260 रुपए के भुगतान के बदले देने होंगे 21,260 रुपए
जिला उपभोक्ता आयोग ने गूगल इंडिया को 21,260 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिन के भीतर चुकानी होगी। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर बकाया रकम पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लागू होगा। इस तरह 260 रुपये के मूल भुगतान की तुलना में आदेशित राशि करीब 81 गुना है।

ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी बरतने की नसीहत
फैसले के जरिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतने का संदेश भी मिला है। खास तौर पर असामान्य रूप से ज्यादा डिस्काउंट वाले विज्ञापनों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय विक्रेता और ऑफर की विश्वसनीयता जांचने की जरूरत है। मामले में आयोग का आदेश इस बात पर भी जोर देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले विज्ञापनों को लेकर शिकायत सामने आने पर संबंधित पक्ष की जवाबदेही के पहलू की जांच की जा सकती है।

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