ग्वालियर में बच्चे के इलाज में लापरवाही: 5 साल इलाज के बाद भी सिर पर नहीं आए बाल, उपभोक्ता आयोग ने माना दोषी, 2.22 लाख हर्जाना देने का आदेश
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खुद को बताया त्वचा विशेषज्ञ, 5 साल इलाज किया फिर भी बच्चे के सिर पर बाल नहीं आए, AI फोटो।
ग्वालियर। बच्चे के सिर पर बाल नहीं आने की समस्या का लंबे समय तक इलाज करने वाले डॉक्टर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने चिकित्सकीय लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने शिंदे की छावनी स्थित क्लीनिक संचालक डॉ. कुलदीप सक्सेना को परिवादी को 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है।
2018 में शुरू हुआ था बच्चे का इलाज
मामले के अनुसार, किलागेट घासमंडी निवासी मोनू राठौर वर्ष 2018 में अपने बेटे के सिर पर बाल नहीं आने की समस्या लेकर डॉ. कुलदीप सक्सेना के पास पहुंचे थे। डॉक्टर ने खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताते हुए बच्चे का इलाज शुरू किया। आरोप है कि डॉक्टर हर बार छह-छह महीने की दवाइयां देते रहे।
परिवार को उम्मीद थी कि लगातार उपचार से बच्चे के सिर पर बाल आने लगेंगे, लेकिन लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा बच्चे के सिर पर पहले से मौजूद बाल भी झड़ गए। इसके अलावा आंखों की रोशनी कमजोर होने और भेंगापन जैसी समस्याएं भी सामने आईं।
डॉक्टर आयोग के सामने पेश नहीं कर सके विशेषज्ञता के प्रमाण
बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं होने और दूसरी परेशानियां बढ़ने के बाद पिता मोनू राठौर ने 16 नवंबर 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।आयोग ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन सुनवाई के दौरान डॉक्टर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए। मामले में यह भी सामने आया कि डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता से संबंधित वैध डिग्री या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा लंबे समय तक इलाज के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर बच्चे को किसी वरिष्ठ चिकित्सक या उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर नहीं किया गया।
आयोग ने माना चिकित्सकीय लापरवाही का मामला
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि बिना वैध विशेषज्ञता प्रमाण पत्र के खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताकर इलाज करना गंभीर अनियमितता है। वहीं, लंबे समय तक उपचार के बावजूद सुधार नहीं होने पर मरीज को दूसरे विशेषज्ञ के पास रेफर नहीं करना भी चिकित्सकीय लापरवाही की श्रेणी में आता है।
डॉक्टर को देना होगा 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाना
सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉ. कुलदीप सक्सेना को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना और परिवादी मोनू राठौर को 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया।इस फैसले ने चिकित्सा सेवाओं में विशेषज्ञता, मरीजों के प्रति जिम्मेदारी और लंबे समय तक इलाज के बावजूद सुधार नहीं होने पर उचित रेफरल की आवश्यकता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।
मोनू राठौर- पिता
धर्मेंद्र शर्मा, शासकीय अधिवक्ता

