ग्वालियर में लापरवाही पर कलेक्टर का सख्त एक्शन: 19 पटवारी निलंबित, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना की ई-केवाईसी और CM हेल्पलाइन में देरी पर गिरी गाज

ग्वालियर। सरकारी कामकाज में लापरवाही और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ग्वालियर जिला प्रशासन ने राजस्व अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले के 19 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना की ई-केवाईसी, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया।

प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही बनी कार्रवाई का आधार
शासन स्तर से राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई कार्य समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की समीक्षा में इन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी के मामले सामने आए।इसके बाद संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) यानी एसडीएम ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए 19 पटवारियों को निलंबित कर दिया।

आम लोगों से जुड़े कामों पर थी प्रशासन की नजर
प्रशासन की निगरानी में खास तौर पर ऐसे कार्य शामिल थे, जिनका सीधा संबंध सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम लोगों की समस्याओं के समाधान से है। इनमें प्रमुख रूप से—

• फार्मर रजिस्ट्री का कार्य।
• स्वामित्व योजना के तहत ई-केवाईसी।
• सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का निराकरण।
• न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का निपटारा।

इन कार्यों में लापरवाही को निलंबन की कार्रवाई का आधार बताया गया है।

लापरवाही पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
इस कार्रवाई के जरिए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कामकाज में अनावश्यक देरी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजस्व विभाग को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
प्रशासन ने राजस्व अमले को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जनता से जुड़ी शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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