ग्वालियर में 'रेफरल खेल' पर प्रशासन सख्त: मासूमों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों का रद्द होगा लाइसेंस, कलेक्टर के सख्त निर्देश

ग्वालियर। पैसों के लालच में निजी अस्पताल नौनिहालों की जिंदगी से खेल रहे हैं। सुविधाएं न होने के बावजूद नवजात बच्चों को भर्ती कर लेते हैं और जब स्थिति नहीं संभालती तो उन्हें सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। अब जिला प्रशासन ने ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने की तैयारी शुरु कर दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे अस्पतालों की सूची तैयार करें। ताकि नवजातों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

रेफरल पैटर्न की होगी निगरानी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने निजी नर्सिंग होम संचालकों की बैठक लेकर उन्हें दो-टूक चेतावनी दी है। डॉ. श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी नवजात के इलाज के लिए आपके पास आवश्यक संसाधन या विशेषज्ञता नहीं है, तो उसे कतई भर्ती न करें। अक्सर देखा गया है कि निजी अस्पताल आर्थिक लाभ के लिए बच्चों को भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जब हालत बेकाबू हो जाती है, तो उन्हें सरकारी अस्पताल या अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है।
नवजात को बार-बार इधर-उधर ले जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है और उसकी स्थिति और अधिक नाजुक हो जाती है। इसलिए बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि अब रेफरल पैटर्न की निगरानी की जाएगी। यदि किसी अस्पताल द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या लापरवाही के कारण नवजात की जान जोखिम में पड़ती है, तो उस नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और उपचार व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है।

सख्ती सिर्फ निजी अस्पतालों तक सीमित नहीं
प्रशासन की सख्ती केवल निजी अस्पतालों तक सीमित नहीं है। जिला अस्पताल, मुरार के जच्चा खाना स्थित एसएनसीयू के चिकित्सकों को भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में नवजातों को अनावश्यक रूप से रेफर न किया जाए। यदि बिना किसी ठोस या उचित कारण के किसी बच्चे को रेफर किया जाता है, तो संबंधित चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।