साहब, राशन तो मिल जाता है पर बच्चा दिन-ब-दिन सूखता जा रहा है...: कुपोषण के पुराने दलदल में धंसा ग्वालियर-चंबल अंचल, NFHS-6 रिपोर्ट में खुली सरकारी दावों की पोल

ग्वालियर। साहब, राशन तो मिल जाता है, पर बच्चा दिन-ब-दिन सूखता जा रहा है...। माता-पिता की यह बेबसी चंबल के किसी एक गांव की नहीं, बल्कि श्योपुर के आदिवासी टोलों से लेकर भिंड-मुरैना के सुदूर अंचलों तक की आम हकीकत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) ने वर्ष 2023-24 के जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने भले ही सीधे संभाग के नाम का ठप्पा न लगाया हो, लेकिन नीति आयोग और जमीनी पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट साफ कह रही है कि ग्वालियर-चंबल अंचल आज भी कुपोषण के उसी पुराने दलदल में धंसा हुआ है।

चंबल की वो पुरानी चोट, जो आज भी दे रही है दर्द
ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, अशोक नगर, गुना और शिवपुरी यह वो भौगोलिक बेल्ट है, जहां की हवा में भले ही रसूख हो, लेकिन यहां के बच्चों की सेहत बेहद कमजोर है। अंचल के ग्रामीण और खास तौर पर सहरिया आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी कोसों दूर हैं। यही वजह है कि यहां कम वजन और सूखा रोग से पीड़ित बच्चों की तादाद हमेशा से सूबे के औसत से ऊपर रही है। मुरैना, श्योपुर और भिंड इन तीन जिलों के अंदरूनी गांवों में अति-गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चे आज भी प्रशासन के दावों को चिढ़ा रहे हैं।

भोपाल-इंदौर का ये हाल तो चंबल का क्या होगा
एनएफएचएस-6 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 31.8% बच्चे कम वजन के हैं और 29.3% बच्चे स्टंटिंग (नाटेपन) का शिकार हैं। अब जरा सोचिए, जिन आंकड़ों में इंदौर, भोपाल और मालवा जैसे समृद्ध इलाके शामिल हैं, तब भी राज्य का यह हाल है। ऐसे में पारंपरिक रूप से पिछड़े और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते ग्वालियर-चंबल के गांवों की असल तस्वीर कितनी खौफनाक होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

फैक्ट फाइल एनएफएचएस-6 रिपोर्ट
1. मप्र में जन्म के पहले घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराने की दर 50.8% से घटकर 50.1% रह गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच यह खाई (41.8% बनाम 48.0%) लगातार चौड़ी हो रही है।
2. राहत की बात यह है कि छह महीने से कम उम्र के बच्चों को केवल स्तनपान कराने का राज्य का औसत 55.8% है, जो कुछ विशिष्ट इलाकों में 63.7% तक बेहतर दर्ज किया गया है।
3. 6 से 8 महीने के सिर्फ 59.5% बच्चों को ही समय पर मां के दूध के साथ ठोस या अर्ध-ठोस ऊपरी आहार मिलना शुरू हो पाता है।
4. सबसे चिंताजनक आंकड़ा डाइट की क्वालिटी का है। 6 से 23 महीने के कुल बच्चों में से महज 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त और संतुलित आहार मिल पा रहा है। यानी करीब 85% शिशुओं को बढ़ने के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल रहा।
5. प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के 31.8% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम वजन के हैं। ग्रामीण और पिछड़े पॉकेट्स में यह स्थिति और भी गंभीर है।
6. राज्य स्तर पर 29.3% बच्चे नाटेपन यानी अवरुद्ध वृद्धि के शिकार हैं। वहीं कुछ चिन्हित पिछड़े क्षेत्रों में यह आंकड़ा 35.5% की डरावनी ऊंचाई पर है।
7. लंबाई के अनुपात में कम वजन से जूझ रहे बच्चे 19.0% हैं। इनमें से 5.2% बच्चे अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में हैं, जो सुदूर अंचलों में 7.7% तक है और जिन्हें तुरंत एनआरसी में भर्ती करने की जरूरत है।
8. कुपोषण के बीच ओवरवेट बच्चों का बढ़ता ट्रेंड भी सामने आया है। राज्य में 5 साल से कम उम्र के 1.3% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि कुछ खास शहरी/विकसित हिस्सों में यह ग्राफ 3.4% तक जा पहुंचा है।