पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 फर्जीवाड़े मामले में 12 साल बाद फैसला: अमितेश कुमार और विपिन कुमार को दोषी करार, CBI कोर्ट ने 3 साल सश्रम कारावास और 1-1 हजार का जुर्माना लगाया
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जिला कोर्ट, ग्वालियर।
ग्वालियर की विशेष CBI अदालत ने पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 के फर्जीवाड़े में 12 साल बाद फैसला सुनाया है। दूसरे की जगह परीक्षा देने और सॉल्वर को बैठाने के मामले में कोर्ट ने अमितेश कुमार और विपिन कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को साजिश, धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, ये मामला 9 मार्च 2014 का है। जहां गुना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 चल रही थी। इसी दौरान एक परीक्षार्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जांच में पता चला कि उसके हस्ताक्षर और प्रवेश पत्र की फोटो असली रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। पूछताछ में उसकी पहचान अमितेश राजपूत के रूप में हुई। इसके बाद गुना कैंट थाने में केस दर्ज किया गया था। CBI जांच में खुलासा हुआ कि अमितेश ने असली अभ्यर्थी विपिन कुमार की जगह पेपर दिया था। विपिन ने उसे सॉल्वर बनाकर भर्ती में पास कराने की साजिश रची थी। परीक्षा केंद्र पर अमितेश खुद को विपिन बताकर बैठा था। दस्तावेजों पर उसने विपिन के नाम से अंगूठा और साइन भी किए।
CBI ने हस्तलेख और वैज्ञानिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने माना कि अमितेश ने सॉल्वर बनकर परीक्षा दी और विपिन ने साजिश के तहत उसे अपनी जगह बैठाया। अभियोजन पक्ष ये साबित करने में सफल रहा, हालांकि दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ी IPC की धारा 467, 468 और 471 के आरोप साबित नहीं हो सके। इसलिए इन धाराओं में दोनों को बरी कर दिया गया।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी
CBI कोर्ट ने अमितेश कुमार को धारा 120-B: 2 साल सश्रम कारावास, धारा 419: 3 साल सश्रम कारावास, धारा 420: 3 साल सश्रम कारावास, धारा 465: 2 साल सश्रम कारावास,परीक्षा अधिनियम: 2 साल सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना लगाया हैं। विपिन कुमार को साजिश, धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम की धाराओं में 2 और 3 साल की सश्रम कारावास। कोर्ट ने साफ किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 से जुड़ा ये फर्जीवाड़ा 2014 में सामने आया था। अब जाकर ग्वालियर CBI कोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय दिया है।
एड धर्मेंद्र शर्मा, शासकीय अधिवक्ता
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