जन्म-मृत्यु प्रमाण को डिजिटल बनवाने परेशान हो रहे आवेदक: कलेक्ट्रेट और बाल भवन के चक्कर काटने को मजबूर लोग, एक हजार से अधिक आवेदन लंबित

ग्वालियर। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल किए जाने के बाद अब आम जनता के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। वर्ष 2013-14 से पहले के हाथ से लिखे (हस्तलिखित) पुराने प्रमाण पत्रों को डिजिटल कराने की प्रक्रिया लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। फर्जी या अनधिकृत तरीके से डिजिटल प्रमाण पत्र जारी होने की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है। इस नई और कड़क व्यवस्था के कारण अकेले जिले में ही 1,000 से अधिक आवेदन फाइलों में दबे पड़े हैं और आवेदक दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हैं।

2013-14 से पहले के रिकॉर्ड्स हस्तलिखित
दरअसल, साल 2013-14 से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही डिजिटल रूप में जारी हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले के सभी रिकॉर्ड्स हस्तलिखित रजिस्टरों में दर्ज हैं। वर्तमान में स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, पासपोर्ट बनवाने, आधार कार्ड अपडेशन, बैंकिंग और अन्य सभी प्रमुख विभागों में केवल डिजिटल प्रमाण पत्र ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसी वजह से पुराने हस्तलिखित प्रमाण पत्र धारक इन्हें डिजिटल कराने के लिए काफी संख्या में आवेदन कर रहे हैं।

फर्जी डिजिटल प्रमाण पत्र के मामले
उल्लेखनीय है कि देश के कुछ राज्यों में पुराने रिकॉर्ड्स के नाम पर फर्जी डिजिटल प्रमाण पत्र जारी होने का खेल सामने आया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को फुलप्रूफ, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं।

ऐसे बन रहा डिजिटल जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

- अब हर एक आवेदन का मिलान मूल जन्म या मृत्यु रजिस्टर से करना अनिवार्य है।

- संबंधित पुराने रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ, आवेदक के पुराने हस्तलिखित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी कर दिया गया है।

- स्थानीय रजिस्ट्रार की जांच के बाद इन मामलों को जिला रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है, जो गहन परीक्षण के बाद डिजिटल ई-हस्ताक्षर से इसे मंजूरी देते हैं।

बाल भवन से कलेक्ट्रेट तक लग रही परिक्रमा
पुराने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शासन ने सांख्यिकी कार्यालय को अधिकृत किया है। लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है कि आवेदकों को पहले 100 रुपये का चालान जमा कर बाल भवन स्थित कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है। इसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित सांख्यिकी कार्यालय में 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। जांच, सत्यापन और फाइनल अप्रूवल की अलग-अलग खिड़कियों के चक्कर में लोग बाल भवन से कलेक्ट्रेट के बीच दौड़ लगाने को मजबूर हैं। यही कारण है कि जिले में पेंडेंसी का आंकड़ा एक हजार पार कर गया है और जनता बेहाल है।

यह हो रहे सबसे ज्यादा परेशान
इस लेट-लतीफी का सबसे तगड़ा झटका उन युवाओं और नागरिकों को लगा है, जिन्हें नौकरी में जॉइनिंग, उच्च शिक्षा में प्रवेश या तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की सख्त और तुरंत आवश्यकता है। कई लोग महीनों से केवल एक अप्रूवल के इंतजार में बैठे हैं।

जिला सांख्यिकी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का मामला
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा, नगर निगम, नोडल अधिकारी डॉ.प्रदीप श्रीवास्तव का कहना है कि, “जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे यहां सैकड़ों की संख्या में फॉर्म आ रहे हैं, जिन्हें हम ऑनलाइन फीड करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में बदलावा या जो बाद में बनवाने के लिए आवेदन करते हैं, इसके लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को अधिकृत किया है”।