21 साल बड़े पति के साथ नहीं रहूंगी: हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बोली पत्नी, प्रेमी के साथ रहने की मिली अनुमति

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। दरअसल ग्वालियर बेंच ने 19 साल की पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 19 साल की पत्नी ने कहा कि 21 साल बड़े पति के साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल पा रहा है। साथ ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे में पत्नी ने ग्वालियर बेंच के सामने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई थी।

कोर्ट ने पत्नी की स्वतंत्र इच्छा को प्राथमिकता देते हुए उसे जाने की अनुमति दी और 6 महीने के लिए शौर्या दीदी के रूप में निगरानी व्यवस्था भी तय की। साथ ही निर्देश दिए गए कि औपचारिकताएं पूरी कर युवती को वन स्टॉप सेंटर से मुक्त किया जाए।

पति ने लगाई थी याचिका

दरअसल युवती की शादी एक साल पहले ही हुई थी। उसके कुछ समय बाद युवती के पति अवधेश ने ग्वालियर खंडपीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी को अनुज कुमार नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से अपने पास रखा हुआ है। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने युवती को खोजने के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा था।

जज के सामन युवती ने बताई अपनी इच्छा
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट के निर्देश पर युवती को वन स्टॉप सेंटर से न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की डबल बेंच के सामने पेश किया गया। इस दौरान युवती के माता-पिता, उसका पति अवधेश और प्रेमी अनुज भी कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान 19 साल की युवती ने कहा कि उसकी शादी जिस व्यक्ति से हुई वह उससे 21 साल बढ़ा है, ऐसे में 40 साल उम्र के पति के साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल पा रहा। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि पति के घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। वह अपनी मर्जी से प्रेमी अनुज कुमार के साथ रहना चाहती है।

कोर्ट ने प्रेमी के साथ रहने की दी अनुमति
कोर्ट में उसने यह भी बताया कि दोनों पति-पत्नी की काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। ऐसे में हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने 19 साल की पत्नी की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए प्रेमी के साथ रहने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही बेंच ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 6 महीने के लिए शौर्या दीदी के रूप में निगरानी की व्यवस्था की जाए। और सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए युवती को वन स्टॉप सेंटर से मुक्त किया जाए।