ग्वालियर में 100 करोड़ी सरकारी जमीन पर बने 45 मकानों पर कार्रवाई टली: प्रशासनिक अमला रहवासियों के कड़े विरोध के बाद लौटा, लोगों का सवाल- सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई ?

ग्वालियर। सरकारी जमीन पर बने मकानों को लेकर विवाद गहरा गया है। बेलदार का पुरा में करीब 100 करोड़ रुपये की जमीन पर बने 45 मकानों पर कार्रवाई करने प्रशासनिक टीम पहुंची, तो रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने मकानों की रजिस्ट्री, नामांतरण, संपत्तिकर की रसीदें और बैंक से लिए गए कर्ज के दस्तावेज दिखाकर कार्रवाई पर सवाल उठाए। तनाव के बीच प्रशासनिक अमला बिना मकान तोड़े लौट गया।

100 करोड़ पर बने 45 मकानों पर बिना कार्रवाई के लौटी प्रशासनिक टीम
ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 38 स्थित बेलदार का पुरा में शुक्रवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंचे। टीम यहां शासकीय जमीन पर बने करीब 45 मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने आई थी। जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई की खबर मिलते ही रहवासी अपने घरों को बचाने के लिए सामने आ गए और अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज पेश करने लगे।

मकान मालिकों ने बिजली, पानी और बैंक लोन दिखाकर कार्रवाई रुकवाई
कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले जमीन खरीदकर अपने मकान बनवाए थे। खरीदारी के दौरान रजिस्ट्री कराई गई और इसके बाद नगर निगम में नामांतरण भी हुआ। रहवासियों के मुताबिक, वे नियमित रूप से संपत्तिकर और बिजली बिल का भुगतान करते आ रहे हैं। कई लोगों ने मकान बनाने के लिए बैंक से कर्ज भी लिया है, जिसकी किस्तें अब तक चुकाई जा रही हैं। ऐसे में लोगों के सामने अब दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ उन्हें अपना आशियाना टूटने का डर सता रहा है, वहीं दूसरी ओर मकान के लिए लिया गया बैंक लोन भी चुकाना है।

रहवासियों का सवाल है कि जब जमीन सरकारी थी, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई?
नगर निगम में नामांतरण और संपत्तिकर जमा करने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? लोगों का कहना है कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर भरोसा करके अपनी जमा-पूंजी मकानों में लगाई थी। मकानों पर कार्रवाई की आशंका से परेशान रहवासियों ने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि यदि प्रशासन ने उनके घर तोड़ने की कोशिश की, तो वे अपने बच्चों के साथ बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर जमीन की बिक्री गलत तरीके से हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर तय होनी चाहिए जिन्होंने जमीन बेची। दस्तावेजों के आधार पर मकान खरीदने वाले परिवारों को बेघर करना उनके साथ अन्याय होगा।

सरकारी जमीन होने के बावजूद पूर्व भू-स्वामियों ने जमीन बेची
मौके पर मौजूद लोगों ने अपने पक्ष में रजिस्ट्री, नामांतरण, संपत्तिकर की रसीदें और बैंक फाइनेंस से जुड़े कागजात दिखाए। इसके बावजूद प्रशासन ने जमीन को शासकीय बताते हुए अपनी कार्रवाई का पक्ष रखा। मौके पर पहुंचे एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव ने बताया कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 1887, 1889 और 1890 से संबंधित है। प्रशासन के अनुसार, यह जमीन शासकीय है। एसडीएम का कहना है कि जमीन के सरकारी होने की जानकारी सामने आने के बावजूद पूर्व भू-स्वामियों ने इसे बेच दिया, जिसके बाद यहां लोगों ने मकान बना लिए। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व भू-स्वामियों ने अदालत से स्टे प्राप्त किया है, जिस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस दिए गए हैं।

पूर्व भू-स्वामियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR
साथ ही जमीन बेचने वाले पूर्व भू-स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही गई है। बेलदार का पुरा में विरोध और तनाव के बीच प्रशासनिक अमला मौके से लौट गया। फिलहाल किसी भी मकान को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद बरकरार है और रहवासी अपने मकान बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जमीन शासकीय है, तो उसकी रजिस्ट्री और नामांतरण किन परिस्थितियों में हुए? जिन लोगों ने दस्तावेजों के आधार पर जमीन खरीदकर मकान बनाए और बैंक से कर्ज लिया, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? अब अदालत में चल रही कार्यवाही और प्रशासन के अगले कदम से तय होगा कि इस विवाद में आगे क्या स्थिति बनती है।

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