ग्वालियर में खराब सड़कों की जांच में बड़ा खुलासा: तीन प्रमुख सड़कों के सैंपल फेल, DPR में लगाई गई PWD लैब की रिपोर्ट भी निकली फर्जी
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बेटी बचाओ मार्ग गुणवत्ता जांच में फेल, फाइल फोटो।
ग्वालियर। शहर की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की तीन प्रमुख सड़कों के लिए लिए गए सैंपल गुणवत्ता के मानकों पर फेल पाए गए हैं। इनमें बेटी बचाओ मार्ग की स्थिति सबसे खराब बताई गई है।
जांच में इससे भी गंभीर बात सामने आई कि सड़क की DPR को पास कराने के लिए लगाई गई PWD की जोनल रिसर्च लैब की रिपोर्ट ही फर्जी निकली। लैब के प्रभारी ने हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर स्पष्ट किया है कि संबंधित रिपोर्ट उनकी लैब ने न तो तैयार की, न जारी की और न ही प्रमाणित की थी।
19 अगस्त को जांच आयोग की टीम ने लिए थे सैंपल
हाईकोर्ट के निर्देश पर 19 अगस्त को जांच आयोग की टीम ने तीन सड़कों से सैंपल लिए थे। इनमें श्मशान घाट से गुड़ा तिराहा, कस्तूरबा चौक से गुड़ा-गुड़ी का नाका और गुड़ा-गुड़ी का नाका से बेटी बचाओ चौराहा होते हुए हनुमान टॉकीज तक की सड़क शामिल थी।
जांच रिपोर्ट में तीनों सड़कों के सैंपल गुणवत्ता के पैमाने पर फेल पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार सड़क निर्माण में डामर और गिट्टी की मात्रा निर्धारित मानकों से कम मिली। बेटी बचाओ मार्ग पर निर्माण गुणवत्ता को लेकर विशेष रूप से गंभीर कमियां दर्ज की गई हैं।
DPR में मिली फर्जी लैब रिपोर्ट
जांच आयोग ने जब दो सड़कों की DPR में लगी PWD लैब रिपोर्ट का मूल रिकॉर्ड से मिलान किया तो रिपोर्ट में दर्ज क्रमांक और तारीख लैब के रजिस्टर में नहीं मिले। इसके बाद लैब प्रभारी को बुलाया गया। उन्होंने 29 अगस्त को हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि संबंधित रिपोर्ट उनकी लैब से जारी ही नहीं हुई थी। इस खुलासे के बाद सड़क निर्माण की DPR तैयार करने और उसे स्वीकृत कराने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
Measurement Book भी गायब
जांच के दौरान एक अन्य गंभीर लापरवाही सामने आई। एक सड़क की पुरानी Measurement Book (MB) नगर निगम के रिकॉर्ड में नहीं मिली। इसके चलते सड़क पर वास्तव में कितना काम हुआ और उस पर कितना खर्च किया गया, इसका रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस मामले में नगर निगम ने अपने तीन कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं संबंधित ठेकेदार को भी नोटिस देकर गारंटी अवधि में सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त को देना होगा शपथपत्र
मामले में हाईकोर्ट ने अब नगर निगम आयुक्त से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। निगम को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के संबंध में आगे की कार्रवाई पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
ग्वालियर की सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब जांच में DPR में कथित फर्जी लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम और PWD की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज हाईकोर्ट में कुलदीप नर्सरी से फूलबाग चौराहा तक की सड़क के सैंपलों की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होनी है।
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