ग्वालियर में रिजेक्ट होंगे फर्जी आयुष्मान कार्ड: नियम तोड़कर बने कार्ड होंगे जब्त और निरस्त, जिले में बंटने आए 4 लाख कार्ड

ग्वालियर। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय, भोपाल से ग्वालियर एक साथ करीब 4 लाख आयुष्मान कार्ड आए हैं। इन कार्डों का वितरण स्वास्थ्य विभाग को कराना है। हालांकि इन कार्डों का वितरण कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नया टास्क है, लेकिन इस प्रक्रिया से स्वास्थ्य विभाग को एक और बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।

अपात्रों के कार्ड होंगे जब्त और निरस्त
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन के दौरान कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, जो आयुष्मान योजना की तय पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर या जानकारी छुपाकर चोरी-छिपे अपने कार्ड बनवा लिए थे। कार्ड वितरण और वेरिफिकेशन के दौरान यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो इस मुफ्त इलाज की योजना के योग्य नहीं है, तो उसके कार्ड को तुरंत जब्त कर रिजेक्ट (निरस्त) कराने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि ये वे आयुष्मान कार्ड हैं जिन्हें हितग्राहियों ने योजना के तहत अप्रूवल मिलने के बाद पहले ही ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रिंट करा लिया था, लेकिन शासन स्तर से इनका फिजिकल कार्ड अब तक जारी नहीं हुआ था। अब राज्य शासन ने एक साथ ये सभी पक्के प्लास्टिक कार्ड प्रिंट करके ग्वालियर भेज दिए हैं।

सबसे बड़ी सिरदर्दी : मिक्स होकर आए कार्डों की छंटनी
इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी व्यावहारिक परेशानी यह आ रही है कि भोपाल से आए इन 4 लाख कार्डों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड जिला स्तर पर अलग-अलग नहीं है। पूरे जिले के कार्ड एक साथ मिक्स होकर (यानी कंबाइंड लॉट में) आ गए हैं। इस वजह से विभाग सीधे इनका वितरण शुरू नहीं कर पा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, सबसे पहले इन कार्डों की विधानसभा वार छंटनी की जाएगी। विधानसभा स्तर पर अलग करने के बाद, इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों के वार्ड वाइज अलग-अलग बंडलों में बांटा जाएगा। इस बेहद थकाऊ और समय लेने वाली छंटनी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही जमीनी स्तर पर वितरण का कार्य शुरू हो सकेगा।

घर-घर पहुंचेंगे कार्ड
कार्डों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। इस वितरण कार्य को सुचारू रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए मैदानी स्तर पर काम करने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। चूंकि ग्रामीण इलाकों और शहरी वार्डों में इन कार्यकर्ताओं की पकड़ और पहचान मजबूत होती है, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी सौंपकर घर-घर कार्ड पहुंचवाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।