ग्वालियर में दारुल कुरआन मदरसा विवाद गहराया: सरकारी जमीन पर निर्माण और रिकॉर्ड में 'मस्जिद नजूल' एंट्री पर सवाल, SDM ने दिए जांच के निर्देश

ग्वालियर। AG ऑफिस के पास संचालित दारुल कुरआन मदरसे से 26 बच्चों को रेस्क्यू किए जाने के बाद अब मस्जिद और मदरसे की जमीन के स्वामित्व तथा निर्माण की वैधता की जांच तेज हो गई है। करीब 4000 से 4500 वर्गफीट क्षेत्र में हुए निर्माण से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच का प्रमुख केंद्र सरकारी दर्ज जमीन के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘मस्जिद नजूल’ की प्रविष्टि दर्ज होने का आधार और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी हैं।

सरकारी जमीन पर निर्माण और अनुमति की जांच
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष की कार्रवाई के बाद मामला केवल मदरसे तक सीमित नहीं रहा है। अब AG ऑफिस की चारदीवारी के भीतर बनी मस्जिद और मदरसे के निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। जमीन के मालिकाना हक, निर्माण की अनुमति और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। बच्चों की कथित प्रताड़ना के आरोपों और मदरसे में मिली ऐसी किताबों में हिंदू, ईसाई तथा यहूदी धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री होने की बात सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा है। इसी क्रम में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की वैधता का पता लगाने के लिए दिल्ली और भोपाल से आई टीमें भी जुटी हैं।

हालांकि, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन की स्थिति और निर्माण की अनुमति को लेकर तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि जमीन का मूल राजस्व रिकॉर्ड क्या था और निर्माण के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी या नहीं।

खसरे में ‘मस्जिद नजूल’ की प्रविष्टि कैसे दर्ज हुई?
जांच का सबसे अहम बिंदु राजस्व रिकॉर्ड के खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज ‘मस्जिद नजूल’ की प्रविष्टि है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह एंट्री किस अधिकारी या कर्मचारी ने दर्ज की थी और इसके लिए किन दस्तावेजों को आधार बनाया गया था। यदि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, तो उस पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, यह भी जांच के दायरे में है। इसके साथ ही यह पड़ताल की जा रही है कि निर्माण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्या कार्रवाई की थी।

जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि निर्माण की जानकारी होने के बावजूद उसे रोकने के प्रयास किए गए थे या नहीं, अथवा जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में बाद के वर्षों में कोई बदलाव हुआ था। फिलहाल इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है।

1973 से 1977 के बीच जगह दिए जाने का दावा
मस्जिद के निर्माण के पुराने इतिहास को लेकर भी एक जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1973 से 1977 के बीच तत्कालीन महालेखाकार एस. मंजूर-ए-मुस्तफा ने नमाज के लिए करीब 200 वर्गफीट जगह दी थी।

दावा है कि शुरुआत में सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली इस जगह का दायरा धीरे-धीरे बढ़ा और बाद में वहां मस्जिद तथा मदरसे का निर्माण हो गया। हालांकि, इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जांच टीम पुराने दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर इस दावे की सत्यता का पता लगा रही है।

राजस्व विभाग से मंगाए जाएंगे दस्तावेज
SDM अतुल सिंह के मुताबिक, मस्जिद के लिए जमीन आवंटित किए जाने से संबंधित रिकॉर्ड राजस्व विभाग से मंगवाकर जांच की जाएगी। दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही जमीन के स्वामित्व और आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब जांच में जमीन के मूल स्वरूप, खसरे में ‘मस्जिद नजूल’ की प्रविष्टि दर्ज होने के समय और निर्माण से संबंधित अनुमतियों की जानकारी जुटाना अहम होगा। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि निर्माण किस समय हुआ और उस दौरान संबंधित विभागों ने क्या कदम उठाए थे।

फिलहाल सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए कोई वैध अनुमति थी या नहीं और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि का आधार क्या था, इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है। जांच पूरी होने और दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जिम्मेदारी तय करने की दिशा में आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

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