'पहले शहर सुधारो, फिर चुनाव कराओ': ग्वालियर में अधिवक्ता का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बोले- विकास नहीं, सिर्फ कागजों में काम

ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम की अपील समिति के चुनाव के दौरान जहां राजनीतिक गतिविधियां चल रही थीं। वहीं जल विहार स्थित मुख्य गेट पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। शहर के अधिवक्ता और जागरूक नागरिक आशुतोष दुबे अकेले ही धरने पर बैठ गए। उनके हाथों में तख्तियां थीं और उनका कहना था कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन शहर की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।

खुले नाले और चैंबर बने हादसों की वजह
धरने के दौरान आशुतोष दुबे ने आरोप लगाया कि शहर के कई इलाकों में नाले और सीवर चैंबर खुले पड़े हैं। न तो उन पर ढक्कन लगाए गए हैं और न ही किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई है। उनका कहना था कि इससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

'अधिकारियों का ध्यान जनता नहीं, कमीशन पर'
आशुतोष दुबे ने नगर निगम और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों का ध्यान जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय कथित भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, "शहर में नाले खुले हैं, बच्चे गिर रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ कागजों पर काम हो रहा है। अधिकारियों को कमीशन से फुर्सत मिले तो जनता की भी सुनें।"

लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
धरने के दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शहर की अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर किया जाए। साथ ही खुले नालों और चैंबरों जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने विकास कार्यों की जमीनी जांच कराने की भी मांग उठाई।

कलेक्टर और निगम आयुक्त से बात करने की कोशिश
धरने के दौरान आशुतोष दुबे ने मौके पर पहुंचे कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने दोनों अधिकारियों के काफिले को रोककर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनका आरोप है कि कोई भी अधिकारी वाहन से उतरकर उनसे बात करने नहीं आया।

जनता की मूलभूत सुविधाओं का उठाया मुद्दा
आशुतोष दुबे का कहना है कि शहर की जनता आज भी सुरक्षित सड़क, ढके हुए नाले और बेहतर नागरिक सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रही है। उनका कहना था कि यदि प्रशासन समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं करता, तो भविष्य में बड़े हादसे हो सकते हैं।