ग्वालियर में ACS संजय दुबे का कड़ा रुख: लापरवाह REPL कंपनी की सेवाएं समाप्त, अधिकारियों को चेतावनी- सुधारें व्यवस्था वरना होगी कार्रवाई

ग्वालियर। शहर में चल रहे प्रोजेक्टों की समीक्षा के लिए बाल भवन में शुक्रवार को पांच घंटे मैराथन बैठक चली। नगरीय प्रशासन अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने इस बैठक में सभी प्रोजेक्टों पर चर्चा की। उन्होंने बारिश से पहले सीवर लाइन एवं नाले साफ करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश में जल भराव न हो। एलीवेटेड रोड़ बनाने के दौरान स्वर्ण रेखा में टूटी सीवर लाइन का संधारण एवं सफाई बारिश से पहले कराने की हिदायत दी। बैठक में कुलदीप नर्सरी के पीछे बन रही कॉलोनी को लेकर चर्चा की गई। इसमें एसीएस ने कलेक्टर से पूछा कि आपको लगता है वह निजी जमीन है, वहां परमीशन कैसे हुई। इस पर कलेक्टर रूचिका चौहान ने कहा कि मैंने ही कॉलोनी का काम रूकवाया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

क्षतिग्रस्त सीवर लाइन और चेंबरों की मरम्मत न हो ढिलाई
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए स्वर्णरेखा नदी में डाली गई मिट्टी तत्काल हटाई जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सीवर लाइन और चेंबरों की मरम्मत में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि वर्तमान एजेंसी कार्य करने में सक्षम नहीं है तो नई एजेंसी या वेंडर को तत्काल जिम्मेदारी सौंपी जाए। संबंधित अधिकारी दो दिन के भीतर यह सुनिश्चित करें कि कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य पर होने वाला व्यय संबंधित ठेकेदार के भुगतान से समायोजित किया जाए।
बैठक में एलिवेटेड रोड परियोजना के फेस-1 एवं फेस-2 की प्रगति की समीक्षा भी की गई। फेस-1 के अंतर्गत सीवर समस्या के समाधान की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने फेस-2 के ठेकेदार को 30 मई तक आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे, कलेक्टर रुचिका चौहान, निगमायुक्त संघ प्रिय, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन दिव्यांक सिंह व अपर आयुक्त नगर निगम टी प्रतीक राव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आरईपीएल कंपनी के सेवाएं समाप्त
शहर की सीवर व्यवस्था पर चर्चा के दौरान आरईपीएल कंपनी के प्रतिनिधि संतोषजनक कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कंपनी की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए। जीआईएस मैपिंग के माध्यम से विभिन्न वार्डों में सीवर समस्याओं की समीक्षा की गई तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में त्वरित समाधान के लिए प्रस्तावों और टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई गई। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यक कार्यों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए तथा स्मार्ट सिटी के खाली बैठे इंजीनियरों की सेवाएं नगर निगम के कार्यों में ली जाएं। बैठक में केदारपुर डंपिंग साइट पर लीगेसी वेस्ट प्रबंधन की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 6 लाख मीट्रिक टन कचरे की प्रोसेसिंग की जा चुकी है। शेष कचरे के निष्पादन के लिए नई एजेंसी को कार्य दिया गया है, जो प्रतिदिन 1200 टन कचरे की प्रोसेसिंग दो शिफ्टों में करेगी।

जीडीए और साडा की विकास योजनाओं की भी समीक्षा
अपर मुख्य सचिव संजय दुबे एवं सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय तथा आयुक्त-सह-संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर में बैठक ली। इसमें विकास प्राधिकरण (जीडीए) एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में नई आवासीय योजनाओं, अधोसंरचना विकास एवं अन्य परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

यह निर्देश भी दिए..

• घरों पर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित कराएं। बल्क वेस्ट जनरेटर का पंजीयन करें।
• सीएंडडी वेस्ट प्रबंधन के लिए 100 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट संचालित करें।
• रोड स्वीपिंग मशीन संचालन में इंदौर मॉडल अपनाने तथा ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमीशन अप्रूवल सिस्टम को प्रभावी बनाएं।
• 65 हजार संपत्तियों से 10 साल से सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया। नोटिस, तालाबंदी और सर्वे कराकर कार्रवाई करें।
• 36 वार्डों में जीआईएस मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। 68 हजार नई संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। चिन्हित संपत्तियों के डेटा का सत्यापन करें।

इस तरह दिए पत्रकारों के जबाव

• सवाल: एलिवेटेड रोड के निर्माण में स्वर्ण रेखा की ट्रंक लाइन तोड़ दी
• जबाव: हमने समीक्षा की है। संबंधित अधिकारियों को सफाई कार्य कराने एवं संबंधित ठेकेदार से ही उसका भुगतान कराने के लिए कहा है। बारिश में जल भराव हुई तो सभी पर कार्रवई करेंगै।
• सवाल: कुलदीप नर्सरी की जमीन पर निर्माण कैसे हो रहा है
• जबाव: इस मामले में कलेक्टर से चर्चा की है। 2011 इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। दस्तावेजों में लिखा है यह सरकारी जमीन और आम रास्ता है। हम जांच करा रहे हैं। बहुत अच्छे से सारी कार्रवाई की जाएगी।
• सवाल: शहर की व्यवस्थाएं पूरी तरह खराब है
• जबाव: ग्वालियर बहुत सुंदर शहर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत खराब हैं। इंजीनियरों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। हम प्रयास कर रहे हैं समय पर समस्या दूर हों।
• सवाल: बारिश में फिर ग्वालियर डूबेगा
• जबाव: सीवर सफाई एवं अन्य कार्य के लिए अब तक टेंडर हो जाने थे। लेकिन नहीं हो सके हैं। यह अधिकरियों की गलती है। हम प्रयास कर रहे हैं उसे महीने में सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। 62 करोड़ के कान्ट्रेक्ट बहुत पहले अवार्ड हो जान थे लेकिन अभी हुए हैं। यह आवश्यक कार्य थे इसमें पूछता नहीं था कि राशि कहां से आएगी। हम हर साल इससे ज्यादा पैसा देते हैं इस बार भी देंगे।
• सवाल: गेंट्री के मामले में कार्रवाई नहीं हुई
• जबाव: गेंट्री के टेंडर पूरे प्रदेश में समय पर हो गए फिर ग्वालियर में डेढ़ साल से विवाद क्यों चल रहा है। इससे साफ है कि जो लोग गेंट्री का उपयोग कर रहे हैं वह नहीं चाहते कि नए टेंडर हों। यह अधिकारियों की गलती है। इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे।