ग्वालियर में ABVP का ‘विद्यार्थी हुंकार अभियान’: जर्जर कॉलेजों और सुविधाओं की कमी को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव, 15 सूत्रीय मांगें सौंपी

ग्वालियर। सरकारी कॉलेजों की जर्जर हालत और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने गुरुवार को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। इसी क्रम में ABVP ग्वालियर महानगर के कार्यकर्ताओं ने 27 अगस्त को कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन ABVP के ‘विद्यार्थी हुंकार अभियान’ के तहत किया गया। संगठन के मुताबिक, ABVP मध्य भारत के प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए हैं।

जर्जर भवनों से लेकर सुविधाओं की कमी तक मुद्दे
ABVP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कई कॉलेजों की इमारतें जर्जर हैं, जबकि क्लासरूम में पर्याप्त बेंच-डेस्क और प्रकाश व्यवस्था का अभाव है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई कॉलेजों की लैब में पर्याप्त उपकरण नहीं हैं और लाइब्रेरी में भी जरूरी किताबों की कमी है।
इसके अलावा पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा भी उठाया गया। परिषद का कहना है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त शैक्षणिक परिसर उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है।

15 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
ABVP ने ज्ञापन के जरिए प्रशासन के सामने 15 प्रमुख मांगें रखीं। इनमें स्वच्छ पेयजल और शौचालय, छात्राओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं, क्लासरूम में पर्याप्त बेंच-डेस्क और प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, हाई-स्पीड इंटरनेट व डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं।इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, हेल्प डेस्क, लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण, लैब का उन्नयन, खेल सुविधाएं, हरित एवं सुरक्षित कैंपस, CCTV सुरक्षा और कॉमन रूम की व्यवस्था की मांग भी की गई।

सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
ABVP ने प्रशासन से जर्जर और खराब सुविधाओं की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि जिन कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है, उनके लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।परिषद ने चेतावनी दी कि यदि सरकारी कॉलेजों की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं किया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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