गुना में यूरिन मिला पानी पिलाने मामले में सियासत तेज: पूर्व मंत्री ने घटना को राघौगढ़ क्षेत्र का बताया, राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किया पलटवार
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कुछ शरारती छात्रों ने छात्राओं की पानी की बोतलों में यूरिन मिलाया था।
गुना। जिले से सामने आई एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। आरोप है कि आरोन विकासखंड के ग्राम घटावदा स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली पांच मासूम छात्राओं की पानी की बोतलों में कथित तौर पर पेशाब मिला दिया गया। आरोप के अनुसार, छात्राओं ने अनजाने में वही पानी पी लिया। घटना सामने आने के बाद स्कूल में हंगामा मच गया और परिजनों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल में ताला जड़ दिया। मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं, परिजनों और संबंधित छात्रों के बयान दर्ज किए हैं और जांच शुरू कर दी गई है।
रंगोली बनाने गई थीं छात्राएं, लौटकर पी लिया बोतल का पानी
बताया जा रहा है कि घटना सोमवार की है। उस समय पांचों छात्राएं स्कूल परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में रंगोली बनाने गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान कुछ छात्रों ने उनकी पानी की बोतलों में यूरिन मिला दिया। रंगोली बनाकर लौटने के बाद छात्राओं ने अपनी-अपनी बोतलों से पानी पी लिया। बाद में जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वे घबरा गईं और रोते-बिलखते हुए स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचीं।
शिकायत पर प्राचार्या की कथित प्रतिक्रिया से बढ़ा आक्रोश
पीड़ित छात्राओं ने स्कूल की प्राचार्या से शिकायत की। परिजनों का आरोप है कि बच्चों की शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय कथित तौर पर उन्हें हल्के में लिया गया। आरोप है कि छात्राओं के मुंह खराब होने की बात कहने पर प्राचार्या ने उनसे चॉकलेट खाने की बात कही। कथित तौर पर 10-10 रुपए की चॉकलेट लेने का भी सुझाव दिया गया। इस कथित प्रतिक्रिया के बाद परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। उनका कहना है कि इतनी संवेदनशील घटना में बच्चों को मानसिक सहारा देने और मामले की गंभीर जांच कराने के बजाय शिकायत को हल्के में लिया गया।
घर पहुंचकर बच्चों ने बताई पूरी बात, अगले दिन स्कूल पहुंचे परिजन
पीड़ित छात्राओं ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवारों में आक्रोश फैल गया। अगले दिन बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के दौरान स्कूल में ताला जड़ दिया गया। ग्रामीणों ने प्राचार्या और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, बयान दर्ज
मामले की सूचना मिलने पर प्रशासन सक्रिय हुआ। आरोन एसडीएम मंजूषा खत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार और बीईओ को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। पीड़ित छात्राओं, उनके परिजनों और कथित रूप से घटना में शामिल छात्रों के बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू
बुधवार को यह मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटना को लेकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इसे बच्चों के साथ हुई अमानवीय घटना बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कथित तौर पर मामले की गंभीरता कम करने या उसे दबाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।
जयवर्धन सिंह ने किया पलटवार, विधानसभा क्षेत्र को लेकर बताया तथ्य
पूर्व मंत्री के बयान के बाद राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना को गंभीर और निंदनीय बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि घटना राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नहीं, बल्कि गुना विधानसभा क्षेत्र के आरोन विकासखंड के ग्राम घटावदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामले में राजनीति करने के बजाय सही तथ्य सामने रखकर बच्चों को न्याय दिलाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल
अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह घटना केवल कुछ छात्रों की शरारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर स्कूल परिसर में बच्चों की पानी की बोतलों के साथ इस तरह की कथित हरकत कैसे हुई और घटना के बाद पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर स्कूल स्तर पर क्या कार्रवाई की गई?
फिलहाल प्रशासनिक जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में कौन जिम्मेदार है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, संवेदनशीलता और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।



