गुना में आदिवासी पट्टा जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर HC की सख्ती: प्रशासन ने दर्ज कराईं 14 FIR, SDM खुद बने फरियादी, 100 लोग नामजद
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आदिवासी जमीन पर कब्जे के मामले में 100 आरोपियों पर 14 FIR
गुना। जिले में आदिवासियों को आवंटित पट्टे की जमीन पर कथित कब्जे के मामलों में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। लंबे समय से चल रहे जमीन विवादों में अब राजस्व कार्रवाई के साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। जिले के अलग-अलग थानों में सोमवार शाम तक कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें करीब 100 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
बमोरी क्षे्त्र में सबसे ज्यादा कार्रवाई
सबसे ज्यादा कार्रवाई बमोरी क्षेत्र में हुई है। यहां आदिवासी पट्टाधारकों की जमीन से जुड़े 82 प्रकरणों में बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। प्रशासन का आरोप है कि कुछ मामलों में आदेश के बावजूद संबंधित लोगों ने दोबारा जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां खेती-बोवनी भी की। इसके बाद प्रशासन ने अब आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।
SDM ने खुद पुलिस में शिकायत कराई, यहां 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
इस कार्रवाई की खास बात यह है कि कई मामलों में संबंधित एसडीएम ने खुद सरकार की ओर से फरियादी बनकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बमोरी में एसडीएम शिवानी पांडे के पत्र के बाद पुलिस ने करीब 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं चांचौड़ा क्षेत्र में कुछ मामलों में पट्टाधारकों की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है।
आदिवासी किसानों की जमीन पर अवैध आदिवासियों का कब्जा
दरअसल, मामला आदिवासी किसानों को आवंटित जमीन पर गैर-आदिवासियों के कथित कब्जे से जुड़ा है। इन मामलों में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 170-बी के तहत राजस्व न्यायालयों में कार्रवाई हुई थी। कई मामलों में बेदखली के आदेश के बाद जमीन का कब्जा वास्तविक आदिवासी भू-स्वामियों को सौंपा गया था। प्रशासन के मुताबिक, इसके बावजूद कुछ लोगों ने दोबारा जमीन पर कब्जा कर लिया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार को फटकार
29 सितंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया था कि जब प्रशासन को अवैध कब्जे की जानकारी थी और बेदखली के आदेश जारी हो चुके थे, तो एफआईआर के लिए पीड़ित के थाने पहुंचने का इंतजार क्यों किया गया। इसके बाद प्रशासन ने खुद शिकायतकर्ता बनकर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।
SC-ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई
इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। आरोपों में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा करने, खेती करने और भू-स्वामी को उसकी जमीन से बेदखल करने जैसे आरोप शामिल हैं।
आज फिर होनी है सुनवाई
अब आज यानी 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। प्रशासन को अदालत के सामने अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करनी है। ऐसे में सुनवाई से पहले गुना जिले में एफआईआर की कार्रवाई तेज होना अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में यह भी बताया गया है कि एसडीएम द्वारा खुद एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा।
किशोर कुमार कन्याल, कलेक्टर
प्रशांत सिंह सुमन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
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