गुना में 'दो से अधिक संतान' के नियम पर एक्शन: 4 बच्चे होने पर शिक्षक निलंबित, पुराने मामलों में हल्का दंड देकर बहाली पर उठे सवाल

गुना। मध्य प्रदेश में दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। गुना जिले में भी शिक्षा विभाग ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर पहले संबंधित शिक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच कराता है। हालांकि, जिले में सामने आए पुराने मामलों में निलंबन के बाद शिक्षकों को अलग-अलग दंड देकर सेवा में बहाल कर दिया गया। अब चार जीवित संतान होने की शिकायत पर आरोन क्षेत्र के एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी है।

चार संतान की शिकायत पर शिक्षक निलंबित
ताजा मामला आरोन के शासकीय माध्यमिक विद्यालय इकोदिया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक महेंद्र पाल सिंह रघुवंशी का है। उनके खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पर चार जीवित संतान होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। विभाग ने जांच के बाद 4 दिसंबर 2025 को उन्हें नोटिस जारी किया था। शिक्षक का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सितंबर में उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिलहाल विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने और शिक्षक का पक्ष सुनने के बाद ही अंतिम दंड तय होगा।

दो शिक्षकों को अलग-अलग दंड देकर किया बहाल
गुना में इससे पहले तीन जीवित संतान होने की शिकायत पर दो शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। दोनों को 15 फरवरी 2024 को निलंबित किया गया था। विभागीय जांच पूरी होने के बाद उन्हें अलग-अलग दंड देकर बहाल कर दिया गया। पहले मामले में शिक्षक अवधेश रघुवंशी के खिलाफ तीन जीवित संतान होने की शिकायत सही पाई गई थी। जांच के बाद 26 जुलाई को उन्हें परिनिंदा की शास्ति दी गई और सेवा में बहाल कर दिया गया। वहीं, शिक्षक शिवराज सिंह यादव को दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया। इसके बाद 13 जून को उन्हें भी बहाल कर दिया गया। उनके मामले में विभागीय रिकॉर्ड में आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख भी सामने आया था।

नियम बदलने के निर्देश, नोटिफिकेशन का इंतजार
दो से अधिक संतान के प्रावधान को लेकर प्रदेश में भी चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जून में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों में बदलाव के दौरान दो बच्चों की अधिकतम सीमा से जुड़े पुराने प्रावधान को हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, अब तक इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मौजूदा नियमों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया है। वहीं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में दो से अधिक संतान होने की स्थिति को शासकीय सेवक के कदाचार के दायरे में रखा गया है।

DEO बोले- जांच के बाद तय होगा दंड
जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने बताया कि जिले में तीन या उससे अधिक संतान वाले शिक्षकों के संबंध में मिली शिकायतों की जांच कराई गई है। शिकायत मिलने पर पहले प्रारंभिक जांच होती है, इसके बाद विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उन्होंने बताया कि महेंद्र पाल सिंह रघुवंशी के मामले में फिलहाल प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर निलंबन किया गया है। अंतिम निर्णय शिक्षक का पक्ष सुनने और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा। इस तरह गुना में अब तक सामने आए तीन मामलों में निलंबन के बाद अलग-अलग दंड दिए गए हैं। पुराने मामलों में शिक्षकों की बहाली और अपेक्षाकृत हल्की सजा मिलने से विभागीय कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं।

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