गुना के तात्या टोपे विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं पर एक्शन: वित्त नियंत्रक डॉ. प्रभात चौधरी हटाए गए, उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित, गोपनीय नोटशीट लीक भी जांच के दायरे में

गुना। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है। वित्त नियंत्रक डॉ. प्रभात चौधरी को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं, मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन अब वित्तीय दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ गोपनीय नोटशीट बाहर आने के मामले की भी पड़ताल करेगा।

यूनिवर्सिटी में कथित वित्तीय अनियमितता और शैक्षणिक सुविधाओं में कमी को लेकर ABVP का प्रदर्शन
दरअसल, बीते शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और शैक्षणिक सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान बस और जनरेटर की खरीद में देरी, पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की कमी और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं होने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।

वित्त नियंत्रक कक्ष सील
मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार मयंक तिवारी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित वित्त नियंत्रक के कक्ष को सील कर अपने कब्जे में लिया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय में वित्तीय रिकॉर्ड और खरीद प्रक्रियाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। सोमवार को एबीवीपी के पदाधिकारी मामले की आगे की जानकारी लेने विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्हें वित्त नियंत्रक को पद से हटाने और जांच कमेटी गठित किए जाने की जानकारी दी गई।

ईंधन के बिलों को लेकर भी उठे सवाल
प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने ईंधन की प्रतिपूर्ति से जुड़े बिलों पर भी सवाल उठाए थे। एबीवीपी का आरोप था कि वित्त नियंत्रक की ओर से एक निजी वाहन के लिए एक ही दिन में 20 और 30 लीटर ईंधन की प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किए गए थे। छात्र संगठन ने इन बिलों की जांच की मांग की है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि और वित्तीय नियमों के उल्लंघन की स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

गोपनीय नोटशीट बाहर आने की भी होगी जांच
मामले में एक और पहलू सामने आया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. किशन यादव ने गोपनीय नोटशीट और दस्तावेजों के बाहर आने पर चिंता जताई है। कुलपति के अनुसार, संबंधित दस्तावेज गोपनीय प्रकृति के हैं और उन्हें सूचना के अधिकार के तहत भी उपलब्ध नहीं कराया गया था।

यूनिवर्सिटी प्रशासन भी जांच में जुटा
ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये दस्तावेज बाहर कैसे पहुंचे और क्या इस प्रक्रिया में किसी कर्मचारी ने नियमों का उल्लंघन किया है। कुलपति ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज लीक होने के मामले की आंतरिक जांच भी कराई जाएगी। यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई का लिया निर्णय
कुलपति डॉ. किशन यादव ने बताया कि शनिवार को जब छात्र संगठन के प्रतिनिधि ज्ञापन देने पहुंचे थे, तब वह और रजिस्ट्रार मुख्यालय में मौजूद नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह वित्त नियंत्रक को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और जांच कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।

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