गुना की तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप: ABVP ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, बस-जनरेटर की व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं पर उठे सवाल

गुना। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और शैक्षणिक सुविधाओं की कमी को लेकर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 72 घंटे के भीतर जांच और कार्रवाई के संबंध में औपचारिक आदेश जारी करने की मांग की है। मामला उस समय और चर्चा में आ गया, जब तहसीलदार मयंक तिवारी ने विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक का कक्ष सील कर अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि, इस कार्रवाई के पीछे की आधिकारिक वजह स्पष्ट होना बाकी है।

ईंधन के बिलों को लेकर उठाए सवाल
ABVP ने आरोप लगाया कि 27 अगस्त 2026 को वित्त नियंत्रक की ओर से निजी वाहन क्रमांक 24BH9523E के लिए एक ही दिन में 20 लीटर और 30 लीटर ईंधन की प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किए गए। परिषद ने इन बिलों की वैधता, भुगतान प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के पालन की जांच कराने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता जरूरी है। इसलिए संबंधित बिलों और भुगतान से जुड़े अभिलेखों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जानी चाहिए।

बस और जनरेटर की व्यवस्था पर भी सवाल
परिषद ने विश्वविद्यालय में परिवहन और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ABVP के मुताबिक, कार्यपरिषद से अनुमोदित बस खरीदने और बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था से जुड़े निर्णयों का समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। परिषद ने मांग की है कि इन निर्णयों की स्थिति स्पष्ट की जाए और विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में सुविधाओं की कमी का आरोप
ABVP ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की कमी और प्रयोगशालाओं में आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है। परिषद ने सवाल किया कि जब विद्यार्थियों से प्रायोगिक शुल्क लिया जाता है, तो उन्हें प्रयोगों के लिए जरूरी उपकरण और सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। परिषद का कहना है कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति की जांच कर कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

वित्त नियंत्रक को मूल संस्था भेजने की मांग
विद्यार्थी परिषद ने वित्त नियंत्रक को वर्तमान पद से हटाकर उनकी मूल संस्था शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना में वापस भेजने की मांग की है। इसके साथ ही कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने और पुस्तकालय, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद तथा अधोसंरचना पर हुए खर्च की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग रखी है। ABVP चाहती है कि जांच रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक की जाए, ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे। परिषद की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

वित्त नियंत्रक का कक्ष सील, कार्रवाई की वजह पर नजर
तहसीलदार मयंक तिवारी द्वारा वित्त नियंत्रक का कक्ष सील कर अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। अब यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि कक्ष सील करने की कार्रवाई किन परिस्थितियों में और किस आधिकारिक आदेश के तहत की गई। संबंधित अभिलेखों की स्थिति और आगे की जांच को लेकर प्रशासनिक स्पष्टीकरण का इंतजार है।

72 घंटे में आदेश जारी करने की मांग
ABVP के जिला संयोजक अंकित शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही से समझौता नहीं होना चाहिए। परिषद ने 72 घंटे के भीतर जांच और कार्रवाई के संबंध में औपचारिक आदेश जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर विधिक सीमाओं के भीतर अनिश्चितकालीन घेराव, सांकेतिक तालाबंदी और जन-जागरण आंदोलन किया जाएगा। साथ ही, मामले को मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष उठाने की बात कही है।

यह भी पढ़ें- शिवपुरी में जनपद अध्यक्ष के बेटे की संदिग्ध मौत: कुएं में मिला धर्मेंद्र परिहार का शव