सुठालिया बांध प्रभावित किसानों की मांगें उठीं: चार गुना मुआवजा, लंबित भुगतान और पुनर्वास के मुद्दे कलेक्टर के सामने रखे; CM के नाम सौंपा ज्ञापन

गुना। सुठालिया बांध एवं सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार शाम राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह गुना कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मधुसूदनगढ़ तहसील के प्रभावित किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर के सामने बैठक की। किसानों ने मुआवजा, विस्थापन, पुनर्वास और लंबित भुगतान सहित कई मांगें प्रशासन के सामने रखीं।

33 गांवों पर परियोजना का असर
बताया गया कि सुठालिया बांध एवं सिंचाई परियोजना से गुना जिले की मधुसूदनगढ़ तहसील के 8 गांव और राजगढ़ जिले की सुठालिया तहसील के 25 गांव प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के कारण कई किसानों की जमीन और कृषि संसाधन प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि मुआवजे में एकरूपता नहीं होने से उनमें असंतोष है।

चार गुना मुआवजे की मांग
किसानों ने सिंचित और असिंचित जमीन के मुआवजे में वृद्धि के लिए सरकार की ओर से घोषित विशेष पैकेज को तत्काल लागू करने की मांग की। इसके साथ ही सभी प्रभावित किसानों को समान रूप से चार गुना मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। किसानों का कहना है कि इससे मुआवजे को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा।

कुएं और ट्यूबवेल का मुआवजा भी लंबित
बैठक में किसानों ने कृषि संसाधनों और अन्य परिसंपत्तियों के लंबित मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। किसानों के अनुसार परियोजना से कई कुएं, ट्यूबवेल और अन्य कृषि संसाधन प्रभावित हुए हैं, लेकिन इनकी मुआवजा राशि अब तक नहीं मिली है। किसानों ने प्रशासन से सभी लंबित भुगतानों का जल्द निराकरण करने की मांग की।

विस्थापन और पुनर्वास पर भी उठी आवाज
परियोजना के कारण जिन परिवारों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़ रहे हैं, उनके विस्थापन और पुनर्वास को लेकर भी चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था स्पष्ट और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। उन्हें समय पर जरूरी सुविधाएं और उनके अधिकार मिलना जरूरी है।

जयवर्धन सिंह ने प्रशासन के सामने उठाए मुद्दे
राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि परियोजना विकास के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन विकास की कीमत किसानों के अधिकारों की अनदेखी करके नहीं चुकाई जानी चाहिए। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिलना उनका अधिकार है।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
बैठक के बाद किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में विशेष पैकेज तत्काल लागू करने, सभी प्रभावित किसानों को समान चार गुना मुआवजा देने और कृषि संसाधनों सहित अन्य लंबित मुआवजा राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की गई।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन की चेतावनी
किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेती है तो प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं, मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है।

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