पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने लिखा CM को पत्र: यूरिया वितरण व्यवस्था बदलने और अतिक्रमण कर खेती करने वालों को भी खाद देने की मांग
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महेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व मंत्री।
गुना। जिले की बमोरी विधानसभा से पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में यूरिया खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। उन्होंने किसानों को जरूरत के मुताबिक सीधे यूरिया देने और वन व शासकीय भूमि पर खेती करने वाले किसानों को भी खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पत्र के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है।
किसानों को NPK खरीदने की मजबूरी
महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 8 जुलाई 2026 को लिखे पत्र में कहा कि बमोरी विधानसभा में खरीफ फसल की बोनी लगभग पूरी हो चुकी है। मक्का की फसल बोने के बाद अब किसानों को यूरिया की जरूरत है, लेकिन ई-विकास पोर्टल की नई व्यवस्था के कारण पहले NPK खाद खरीदनी पड़ रही है। इसके बाद ही यूरिया का टोकन जारी होता है। उनका कहना है कि इस समय किसानों को NPK की जरूरत नहीं है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
यूरिया सीधे देने की मांग
पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ई-विकास पोर्टल की व्यवस्था में बदलाव किया जाए। किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त शर्त के सीधे यूरिया उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक खर्च न करना पड़े।
अतिक्रमण कर खेती करने वालों के लिए भी की मांग
पत्र में सिसोदिया ने वन भूमि और शासकीय भूमि पर खेती करने वाले किसानों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसे किसानों के टोकन लॉगिन नहीं हो रहे हैं, जिससे उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सरकार से ऐसे किसानों को भी यूरिया उपलब्ध कराने के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मांग की है।
समय पर खाद नहीं मिली तो फसल पर पड़ेगा असर
पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिला, तो खरीफ फसलों की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को जल्द फैसला लेकर किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए।
मांग पर शुरू हुई बहस
महेंद्र सिंह सिसोदिया के पत्र में वन और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने वालों को भी खाद देने की मांग सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। एक पक्ष इसे खेती कर रहे किसानों की व्यावहारिक समस्या मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अतिक्रमण करने वालों को सरकारी सुविधा दी जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है।
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