गुना में शुरू हुआ ‘सुरक्षित बचपन अभियान’: POCSO कानून, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर हुई ‘उड़ान’ कार्यशाला; 200 छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा

गुना। हर बच्चे को सुरक्षित माहौल और सम्मान मिले, इसके लिए गुना में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ शुरू किया गया है। 1 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित ‘उड़ान’ कार्यशाला में करीब 200 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों को उनके अधिकारों, पॉक्सो कानून, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने के साथ उन्हें शोषण, भेदभाव और साइबर अपराध जैसी समस्याओं से बचने के तरीके भी समझाए गए।

‘मेरा बचपन, मेरा अधिकार’ थीम पर हुई कार्यशाला
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राधाकिशन मालवीय ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह के ऑनलाइन प्रसारण से हुई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के साथ राघौगढ़, चांचौड़ा और आरोन की तहसील विधिक सेवा समितियों से जुड़े विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी सहभागिता की।

स्वास्थ्य से लेकर पॉक्सो कानून तक दी जानकारी
कार्यशाला के पहले सत्र में जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉ. आरएस भाटी ने बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने पौष्टिक भोजन, साफ-सफाई और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी।

दूसरे सत्र में तृतीय जिला न्यायाधीश सोनाली शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया। साथ ही कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत दें।

साइबर अपराध से बचाव के तरीके समझाए
तीसरे सत्र में जिला साइबर सेल के भूपेन्द्र खटीक ने बच्चों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया। उन्होंने साइबर अपराध होने पर शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी।

6 नवंबर तक स्कूलों में लगेंगे जागरूकता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राधाकिशन मालवीय ने कहा कि सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि वे शोषण, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। उन्होंने बताया कि जिले में 1 से 6 नवंबर तक विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इनमें बच्चों को उनके अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, साइबर सुरक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

शिक्षकों को भी दिया जाएगा प्रशिक्षण
समापन सत्र में जिला विधिक सहायता अधिकारी सर्वेश चतुर्वेदी ने अभियान की आगामी कार्ययोजना बताई। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 26 नवंबर 2026 से नवंबर 2027 तक 200 से अधिक विद्यार्थियों वाले शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों को चिह्नित किया जाएगा। इन विद्यालयों के दो शिक्षकों को बच्चों के अधिकारों और विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन देते हुए लक्ष्य निर्धारित करने और एकाग्रता के साथ मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया।

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