गुना में ब्लॉक प्रबंधक पर आजीविका मिशन में गड़बड़ी करने का आरोप: परिवार के नाम बनाया समूह, योजना के तहत मिला ट्रैक्टर घर में रखा, कलेक्टर ने 7 दिन में मांगा जवाब

गुना। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा एक मामला योजना की पारदर्शिता और लाभार्थियों तक योजना का वास्तविक लाभ पहुंचने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि तत्कालीन बमोरी और वर्तमान में चांचौड़ा ब्लॉक में पदस्थ ब्लॉक प्रबंधक अजब सिंह लोधा ने अपने परिवार के सदस्यों को शामिल कर स्व-सहायता समूह बनवाया और इसी समूह को फार्म मशीनरी योजना के तहत ट्रैक्टर का लाभ दिलाया गया। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच रिपोर्ट में समूह की संरचना, बैंक खाते, दस्तावेजों और ट्रैक्टर के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर बिंदु सामने आने की बात कही गई है।

परिवार के छह सदस्य समूह में शामिल होने का दावा
जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सिमरौद, विकासखंड बमोरी का राधाकृष्ण स्व-सहायता समूह वर्ष 2013 में पंजीकृत हुआ था। समूह में कुल 10 सदस्य दर्ज हैं। समूह को आरएफ और सीआईएफ की राशि भी मिलने की जानकारी जांच में सामने आई। जांच के दौरान यह बात सामने आने का दावा किया गया कि समूह के छह सदस्य ब्लॉक प्रबंधक अजब सिंह लोधा के परिवार से जुड़े हैं। शिकायत में परिवार की समग्र आईडी से जुड़े सदस्यों और समूह में शामिल महिलाओं के बीच संबंध होने की बात भी कही गई है।

समूह की राशि को लेकर भी सवाल
जांच समिति के सामने समूह की कुछ महिलाओं द्वारा कथित तौर पर यह जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है कि समूह की राशि निकलवाने के लिए उन्हें ले जाया जाता था, लेकिन राशि का वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिलता था। इससे समूह के नाम पर प्राप्त राशि और उसके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। जांच के दौरान समूह से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई।

अध्यक्ष-सचिव के नाम और दस्तावेजों में अंतर
जांच में समूह के पंजीयन दस्तावेज और बैंक खाते में दर्ज अध्यक्ष एवं सचिव के नाम अलग-अलग पाए जाने की बात कही गई है। वहीं फार्म मशीनरी योजना से जुड़े सत्यापन प्रमाण-पत्र में अध्यक्ष और सचिव के तौर पर जिन महिलाओं के हस्ताक्षर मिले, जांच के दौरान उन्हें कथित तौर पर ब्लॉक प्रबंधक की मां और भाभी बताया गया। इन दस्तावेजों और समूह की संरचना को लेकर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदु दर्ज किए हैं।

जिस समूह को मिला ट्रैक्टर, वह ब्लॉक प्रबंधक के घर मिला
पूरे मामले का सबसे अहम पहलू फार्म मशीनरी योजना के तहत मिले ट्रैक्टर से जुड़ा है। योजना का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों को कृषि मशीनरी उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका और आय के साधन बढ़ाना है। लेकिन जांच रिपोर्ट के अनुसार समूह को मिला ट्रैक्टर कथित तौर पर समूह के बजाय ब्लॉक प्रबंधक के परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच टीम को ट्रैक्टर उनके घर पर खड़ा मिला। इससे सवाल उठ रहा है कि योजना का लाभ वास्तव में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मिला या उसका इस्तेमाल किसी अन्य स्तर पर किया जा रहा था।

कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कलेक्टर ने अजब सिंह लोधा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूरे मामले को लेकर सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर कार्रवाई के तहत सेवाएं समाप्त करने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई ब्लॉक प्रबंधक के स्पष्टीकरण और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

पहले भी सामने आ चुका है 3.74 करोड़ की कथित गड़बड़ी का मामला
गुना में ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। रिपोर्ट में करीब 3.74 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी के एक पुराने मामले का भी उल्लेख है। आरोप था कि जिला परियोजना प्रबंधक के तबादले के बाद भी उनके हस्ताक्षर से भुगतान किए गए। इस मामले में तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और विभागीय जांच जारी होने की जानकारी सामने आई है।

दो कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस
अधिकारियों के अनुसार आजीविका मिशन कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संबंधित व्यक्ति ने अपने परिवार की महिला सदस्यों के नाम समूह पंजीकृत कर कृषि मशीनरी योजना के तहत ट्रैक्टर के लिए ऋण दिलाया और कथित तौर पर नियमों के विपरीत योजना का लाभ लिया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दो कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है।

जांच पूरी होने के बाद होगी आगे की कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि जांच समिति की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा गया है। मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रामीण महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित योजना का वास्तविक लाभ आखिर किसे मिला? अब प्रशासनिक जांच और संबंधित अधिकारी के जवाब के बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।