गुना में करोड़ों की सरकारी इमारतों पर सवाल: 21 करोड़ से बना RTO ऑफिस जर्जर, तात्या टोपे यूनिवर्सिटी भवन में दरारें और पानी का रिसाव, सरकार से जांच-जवाबदेही की मांग

गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार दो सरकारी भवनों की बदहाल स्थिति ने निर्माण गुणवत्ता, सरकारी निगरानी और सार्वजनिक धन के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर 2017 में शिलान्यास के बाद करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से बना आरटीओ कार्यालय आज चारों ओर से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। वहीं 2023 में तैयार हुई करीब 8.40 करोड़ रुपये लागत की तात्या टोपे यूनिवर्सिटी (मॉडल साइंस कॉलेज) की इमारत में निर्माण के महज दो साल के भीतर ही दरारें, सीलन और बारिश के दौरान पानी का रिसाव जैसी समस्याएं सामने आ गई हैं। दोनों भवनों की स्थिति को लेकर अब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।

RTO ऑफिस की दीवारों में गहरी दरारें
एबी रोड स्थित आरटीओ कार्यालय की हालत लगातार खराब होती जा रही है। भवन की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। कई जगहों से प्लास्टर झड़ रहा है और छत व दीवारों के हिस्से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। प्रतिदिन यहां लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, वाहन पंजीयन और अन्य कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कर्मचारी भी इसी जर्जर भवन में काम करने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में भवन की स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसकी मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

फिटनेश चेक विभाग खुद सुरक्षा मानकों में फेल
हालत ये है कि जिस विभाग पर सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग का कार्यालय खुद सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। भवन की खराब स्थिति को लेकर पहले भी शिकायतें और चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता दिखाई दे रहा है।

8.40 करोड़ रुपये पानी में स्वाहा
उधर, उच्च शिक्षा के लिए तैयार की गई तात्या टोपे यूनिवर्सिटी (मॉडल साइंस कॉलेज) की करीब 8.40 करोड़ रुपये लागत की इमारत भी सवालों के घेरे में है। 2023 में तैयार हुए इस भवन में महज दो साल के भीतर ही कई स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगी हैं। बारिश के दौरान भवन के ऊपरी हिस्से से पानी रिसने के कारण कई कमरों में सीलन फैल जाती है। इससे उत्तरपुस्तिकाएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य शैक्षणिक सामग्री खराब होने का खतरा बना रहता है। हालात ऐसी है कि बारिश से बचाव के लिए भवन के कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से तिरपाल (पन्नी) लगानी पड़ रही है।

दस्तावेजों को बचाने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल
हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि भवन के ऊपरी हिस्से में बनी बड़ी खिड़कियों के आसपास दीवारों में दरार आने से बारिश का पानी अंदर प्रवेश करता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एहतियातन तिरपाल लगाई गई है। अधिकारियों के अनुसार यह केवल अस्थायी व्यवस्था है और वर्तमान में यूनिवर्सिटी का संचालन मॉडल साइंस कॉलेज भवन में अस्थायी रूप से किया जा रहा है।

मरम्मत कराना जरुरी नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
छात्रों का कहना है कि बारिश के दौरान कई कमरों में पढ़ाई प्रभावित होती है। यदि समय रहते आवश्यक मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले समय में समस्या और गंभीर हो सकती है। भवन की सुरक्षा को लेकर भी छात्रों और कर्मचारियों में चिंता बनी हुई है।

दोनों भवनों की स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर की गई। क्या निर्माण एजेंसियों ने निर्धारित मानकों का पालन किया? क्या गुणवत्ता की नियमित जांच हुई? यदि हुई तो इतनी कम अवधि में दोनों भवनों की यह स्थिति कैसे बन गई? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।

इतनी जल्दी खराब स्थिति सामान्य बात नहीं
स्थानीय नागरिकों और छात्र संगठनों का कहना है कि जिन भवनों पर करोड़ों रुपये का सरकारी धन खर्च हुआ, उनकी इतनी जल्दी खराब स्थिति सामान्य नहीं मानी जा सकती। इसी आधार पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता, घटिया सामग्री के उपयोग और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि केवल सक्षम तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद ही हो सकेगी।

स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग
अब जिले में मांग उठ रही है कि आरटीओ कार्यालय और तात्या टोपे यूनिवर्सिटी भवन दोनों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए। यदि जांच में निर्माण में लापरवाही, गुणवत्ता से समझौता या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, दोनों भवनों में काम कर रहे कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल आवश्यक मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

फिलहाल करोड़ों रुपये की लागत से बने ये दोनों सरकारी भवन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल बनकर खड़े हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मामलों को केवल मरम्मत तक सीमित रखता है या फिर निर्माण की गुणवत्ता और संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी भी तय करता है।

मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भवन की आवश्यक मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।