गुना में पंचायत सचिव संगठन का शक्ति प्रदर्शन: जिला सम्मेलन में एकजुट हुए सेकेटरी, वेतन-पेंशन समेत चार प्रमुख मांगों पर सरकार को चेतावनी दी

गुना। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की जिला इकाई ने गुना में जिला सम्मेलन आयोजित कर अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को बड़ा संदेश दिया। सम्मेलन में प्रदेश और संभाग स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंचायत सचिवों ने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता, स्थायी पेंशन, क्रमोन्नति और 70 हजार रुपये वेतन की मांग को प्रमुखता से उठाया। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया।

सम्मेलन में जुटे प्रदेशभर के पदाधिकारी
गुना के शुभ विदाई गार्डन में आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दिनेशचंद्र शर्मा, संभाग अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष बृज रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों का सम्मान भी किया गया।

वरिष्ठता, पेंशन और वेतन वृद्धि की उठी मांग
सम्मेलन में संगठन ने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ, क्रमोन्नति लागू करने, वर्ष 2005 से पहले नियुक्त पंचायत सचिवों को स्थायी पेंशन देने और पंचायत सचिवों का वेतन 70 हजार रुपये करने की मांग रखी। पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें अब तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं।

'एकजुट रहेंगे तो मिलेगी सफलता'
संभाग अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिव संगठन कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। उन्होंने सभी सचिवों से संगठित रहने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को यह संदेश जाना चाहिए कि पंचायत सचिव अब अपनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

संघर्ष से ही मिले हैं कर्मचारियों के अधिकार
अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेता आलोक नायक ने कहा कि कर्मचारियों को मिले अधिकार लंबे संघर्ष का परिणाम हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाए रखने और किसी भी भ्रम में न आने की अपील करते हुए कहा कि एकजुटता ही सफलता की कुंजी है।

मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा तेज
प्रदेश अध्यक्ष दिनेशचंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी आर्थिक और मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। यदि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो संगठन संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को और तेज करेगा।

रोजगार सहायकों के वित्तीय प्रभार पर भी जताई आपत्ति
सम्मेलन में रोजगार सहायकों को पंचायत सचिवों के वित्तीय प्रभार दिए जाने के मुद्दे पर भी आपत्ति जताई गई। संगठन ने बताया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।

सरकार से जल्द निर्णय की मांग
सम्मेलन के अंत में पंचायत सचिवों ने वेतन वृद्धि, पेंशन, क्रमोन्नति और सेवा संबंधी अधिकारों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।