गुना नगर पालिका में BJP पार्षदों की बगावत के सुर! : CMO पर विकास, सफाई, स्ट्रीट लाइट और नामांतरण में लापरवाही के आरोप, संगठन को पत्र

गुना। नगर पालिका में विकास कार्यों और शहर की व्यवस्थाओं को लेकर अब भाजपा के ही पार्षदों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर पालिका चुनाव में करीब एक साल का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले सामने आए इस विवाद ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा पार्षदों और एल्डरमैन ने अपनी ही पार्टी के संगठन के सामने नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की है।

पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा
पार्षदों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को एक संयुक्त पत्र सौंपकर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीएमओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्षदों का आरोप है कि पिछले करीब 15 महीनों से कई वार्डों में निर्माण और जनहित से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि शहर की व्यवस्थाएं और विकास कार्य इसी तरह प्रभावित होते रहे तो आने वाले नगर पालिका चुनाव में इसका राजनीतिक नुकसान भाजपा और उसके प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है।

शहर में विकास कार्य और मूलभूत सुविधाओं से जनता नाराज
पार्षदों ने अपने पत्र में 25 अगस्त 2022 से 22 अप्रैल 2025 के बीच नगर पालिका की व्यवस्थाओं का भी हवाला दिया है। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान गुना नगरीय क्षेत्र से भाजपा को करीब 38 हजार मतों की बढ़त मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव में यह बढ़त बढ़कर करीब 56 हजार तक पहुंच गई। पार्षदों का कहना है कि शहर के सभी 37 वार्डों में भाजपा आगे रही और बाद में दो वार्डों में हुए उपचुनाव भी भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीते। लेकिन अब पार्षदों का तर्क है कि नगर पालिका चुनाव में करीब एक साल का समय बचा है। ऐसे में अगर शहर में विकास कार्यों और मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर जनता की नाराजगी बढ़ती है, तो इसका सीधा असर भाजपा के प्रत्याशियों पर पड़ सकता है।

भाजपा प्रदेश संगठन को भी भेजा गया शिकायत पत्र
इस पत्र की एक प्रति भाजपा प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं को भी भेजी गई है। पत्र पर भाजपा के कई पार्षदों और एल्डरमैन के हस्ताक्षर बताए गए हैं। इनमें विभिन्न वार्डों के जनप्रतिनिधि शामिल हैं। यानी मामला केवल किसी एक वार्ड या एक जनप्रतिनिधि की शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई पार्षदों ने मिलकर अपनी चिंता संगठन के सामने रखी है।

पर्याप्त राशि के बाद भी 60 टेंडर निरस्त
पार्षदों ने विकास कार्यों से जुड़े टेंडरों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक जुलाई-अगस्त 2025 में नगर पालिका परिषद और पीआईसी ने करीब 70 निर्माण कार्यों के लिए लगभग 18 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दी थी। पार्षदों का दावा है कि यह राशि नगर पालिका के पास उपलब्ध थी, इसके बावजूद सभी वार्डों से जुड़े करीब 60 टेंडर निरस्त कर दिए गए।

पार्षदों का आरोप है कि टेंडर निरस्त होने के कारण शहर में कई विकास कार्य रुक गए। उनका सवाल है कि जब कार्यों के लिए राशि और मंजूरी उपलब्ध थी, तो फिर टेंडर निरस्त करने की जरूरत क्यों पड़ी।

800 से 900 नामांतरण मामलों में CMO के साइन ही नहीं
नगर पालिका में नामांतरण के मामलों को लेकर भी पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि करीब 800 से 900 नामांतरण मामले सीएमओ के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण लंबित हैं। वहीं पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष स्तर पर कोई प्रकरण लंबित नहीं है।नामांतरण जैसे मामलों का सीधा संबंध आम नागरिकों की संपत्ति और दस्तावेजी प्रक्रिया से होता है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पार्षदों ने इस व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की है।

पहले सुबह-शाम सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, पिछले 15 महीनों से एक बार भी दौरा नहीं
वही भाजपा पार्षदों ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पहले सीएमओ सुबह और दोपहर के समय शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते थे, लेकिन पिछले करीब 15 महीनों से ऐसा नहीं हो रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि इसका असर वार्डों की सफाई व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है,शहर की साफ-सफाई सीधे आम जनता से जुड़ा मुद्दा है और चुनाव के समय यह बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। ऐसे में पार्षदों ने संगठन के सामने यह चिंता भी रखी है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो जनता के बीच इसका नकारात्मक संदेश जा सकता है।

शहर में 1200 से 1500 स्ट्रटी लाइट खराब
शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर भी पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्षदों के मुताबिक शहर में करीब 1200 से 1400 स्ट्रीट लाइट खराब हैं। उनका आरोप है कि इनके रखरखाव के लिए जरूरी सामान की खरीद नहीं की जा रही है। वही पार्षदों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट फिटिंग से संबंधित टेंडर तीन बार निरस्त किए गए। चौथी बार दर स्वीकृत होने के बाद भी कार्यादेश जारी नहीं किया गया। यदि ये आरोप सही हैं तो इसका सीधा असर शहर की रात की सुरक्षा और आम लोगों की आवाजाही पर पड़ सकता है।

जनहित की समस्याओं को सुनने के लिए सीएमओ के पास समय नहीं
पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया है कि जनहित की समस्याओं को लेकर सीएमओ से मिलने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। फोन करने पर कई बार कॉल नहीं उठने और वापस कॉल नहीं किए जाने की शिकायत भी पत्र में की गई है। साथ ही सप्ताह में कार्यालय में सीएमओ की मौजूदगी कम रहने का आरोप लगाया गया है।

पार्षदों की बगावत संगठन के लिए बड़ा अलार्म
कुल मिलाकर भाजपा पार्षदों की ओर से उठाए गए ये सवाल नगर पालिका की कार्यप्रणाली के साथ-साथ भाजपा संगठन के लिए भी चिंता का विषय बन सकते हैं। चुनाव में अभी करीब एक साल का समय है और ऐसे में पार्षद चाहते हैं कि विकास कार्य, सफाई, स्ट्रीट लाइट और नामांतरण जैसी जनसमस्याओं का जल्द समाधान हो।

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