गुना नगर पालिका अध्यक्ष ने लिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र: 65 टेंडर निरस्त, 800 फाइलें अटकने और 2 हजार स्ट्रीट लाइट बंद का दावा, दी इस्तीफे की चेतावनी

गुना। सिंधिया के गढ़ गुना में नगरपालिका की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को तीन पन्नों का शिकायती पत्र भेजकर नगरपालिका की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नपाध्यक्ष का आरोप है कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते शहर के कई विकास कार्य अटक गए हैं, पत्र में करीब 65 टेंडर के निरस्त या लंबित होने, 800 से ज्यादा नामांतरण फाइलें अटकने और करीब 2 हजार स्ट्रीट लाइट बंद होने का दावा किया गया है। नपाध्यक्ष ने अपने साथ राजनीतिक षड्यंत्र और मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

65 टेंडर अटके, विकास कार्यों पर सवाल
नपाध्यक्ष के मुताबिक करीब 15 से 16 महीने पहले तक नगरपालिका की व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चल रही थीं। उन्होंने पत्र में दावा किया कि पिछले करीब डेढ़ साल में विकास कार्यों से जुड़े लगभग 65 टेंडर या तो निरस्त कर दिए गए या आगे नहीं बढ़ाए गए। उनका आरोप है कि इन फैसलों से पहले जनप्रतिनिधियों से उचित चर्चा या जानकारी नहीं ली गई। नपाध्यक्ष ने इसे शहर के विकास कार्यों में बाधा बताया है।

12 हजार स्ट्रीट लाइट में 2 हजार बंद होने का दावा
शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर भी नपाध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। पत्र के अनुसार गुना शहर में करीब 12 हजार स्ट्रीट लाइटें हैं, जिनमें से लगभग 2 हजार लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। नपाध्यक्ष का कहना है कि लाइटों के रखरखाव के लिए पीआईसी से करीब 45 लाख रुपए की स्वीकृति दिए जाने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इससे शहर की रोशनी व्यवस्था प्रभावित होने का दावा किया गया है।

800 से ज्यादा नामांतरण फाइलें लंबित
नगरपालिका में नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर भी नपाध्यक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 800 से ज्यादा नामांतरण की फाइलें सीएमओ के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण लंबित हैं। इसके अलावा परिषद की बैठक बुलाने के लिए दिए गए लिखित पत्रों पर भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। नपाध्यक्ष के पत्र के मुताबिक एक तरफ विकास कार्यों से जुड़े टेंडर अटके हैं, वहीं दूसरी ओर जरूरी प्रशासनिक फाइलों के लंबित रहने से लोगों को परेशानी हो रही है।

मुक्तिधाम के डेढ़ करोड़ के काम भी अटके
नपाध्यक्ष ने श्रीराम मुक्तिधाम और कैंट मुक्तिधाम के विकास कार्यों का मुद्दा भी उठाया है। उनके मुताबिक करीब डेढ़ करोड़ रुपए के विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका के कामकाज में इस तरह की देरी का असर सीधे शहर के विकास पर पड़ रहा है।

राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप
नपाध्यक्ष ने अपने पत्र में दावा किया कि करीब डेढ़ साल पहले तक नगरपालिका की व्यवस्थाएं बेहतर थीं। उन्होंने विधानसभा, लोकसभा और उपचुनावों में भाजपा की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में गुना नगरपालिका क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 हजार से ज्यादा मतों की बढ़त मिली थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी के ही कुछ लोगों पर अपने और अपने पति अरविंद गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र शुरू करने का आरोप लगाया है।

कलेक्टर पर भी लगाए अनुचित व्यवहार के आरोप
नपाध्यक्ष ने पत्र में अधिकारियों के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की है। उनका आरोप है कि अधिकारियों की कथित नाकामी का ठीकरा जनप्रतिनिधियों पर डालने की कोशिश की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठी शिकायतों पर जांच बैठाई गई। नपाध्यक्ष ने अपने परिवार के पेट्रोल पंप की जांच कराए जाने का दावा भी पत्र में किया है।

‘अध्यक्ष पति’ कहकर अपमानित करने का आरोप
नपाध्यक्ष ने अपने पति अरविंद गुप्ता का भी पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद और मंडल प्रभारी रह चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें केवल ‘अध्यक्ष पति’ कहकर अपमानित किए जाने का आरोप लगाया गया है। नपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार और ‘त्रि-इंजन सरकार’ होने के बावजूद यदि एक महिला जनप्रतिनिधि को अपने ही प्रशासनिक अमले के सामने संघर्ष करना पड़े, तो यह गंभीर स्थिति है।

इस्तीफे की चेतावनी से बढ़ी सियासी हलचल
नपाध्यक्ष ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा हालात में सुधार नहीं हुआ और उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाता रहा, तो वे पद से इस्तीफा देकर घर बैठने को मजबूर हो सकती हैं। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, संभागीय संगठन प्रभारी और भाजपा जिलाध्यक्ष को भी भेजी है। अब सवाल यह है कि गुना नगरपालिका की यह अंदरूनी खींचतान कब खत्म होगी? क्या वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व मामले में हस्तक्षेप करेगा? क्या लंबित टेंडर, नामांतरण फाइलें और विकास कार्यों को गति मिलेगी? फिलहाल नपाध्यक्ष के तीन पन्नों के पत्र ने गुना नगरपालिका की अंदरूनी सियासत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

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