गुना की ‘मोबाइल कोर्ट’ बनी राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल: दिल्ली में मिला 'स्कॉच अवॉर्ड', दफ्तर नहीं गांव पहुंचकर सुलझाए विवाद, 424 से ज्यादा केस निपटाए

गुना। जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही समाधान के लिए शुरू की गई जिला प्रशासन की अभिनव पहल ‘मोबाइल कोर्ट’ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। गुना जिला प्रशासन के राजस्व विभाग के इस नवाचार को नई दिल्ली में आयोजित 109वें स्कॉच समिट 2026 में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ‘फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ’ श्रेणी में मिले इस सम्मान को जिला प्रशासन की नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली और नवाचार आधारित सुशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

कलेक्टर की ओर से अधिकारियों ने ग्रहण किया पुरस्कार
यह सम्मान गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को प्रदान किया गया। उनकी ओर से उपखंड अधिकारी अमित सोनी एवं तहसीलदार देवदत्त गोलिया ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्कॉच पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रीय मंच पर गुना के इस नवाचार को मिली पहचान से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उत्साह है।

ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत
‘मोबाइल कोर्ट’ पहल का मूल उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों और राजस्व मामलों के समाधान के लिए ग्रामीणों और आम नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। इसके तहत प्रशासन स्वयं संबंधित गांव और मौके पर पहुंचता है, जहां दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल के तहत राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। संबंधित पक्षकारों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

424 से अधिक जटिल मामलों का समाधान
जिला प्रशासन के अनुसार, ‘मोबाइल कोर्ट’ के माध्यम से अब तक 424 से अधिक जटिल मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। इनमें लंबे समय से लंबित भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी मामले शामिल हैं। कई मामलों में वर्षों से चले आ रहे विवादों को दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाने का प्रयास किया गया। इससे लोगों को तत्काल राहत मिलने के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवादों के कारण पैदा होने वाली सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों को कम करने में भी मदद मिली है।

मौके पर पहुंचकर होती है सुनवाई
मोबाइल कोर्ट की प्रमुख विशेषता इसका मौके पर पहुंचकर काम करना है। आमतौर पर भूमि विवादों से जुड़े मामलों में ग्रामीणों को तहसील और जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दस्तावेजों की जांच, अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना और सुनवाई की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। मोबाइल कोर्ट के जरिए इस प्रक्रिया को लोगों के नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर संबंधित पक्षों की बात सुनते हैं, जिससे प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है और मामलों के समाधान की प्रक्रिया अधिक सुगम बनती है। इससे पक्षकारों को अपनी बात सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखने का अवसर भी मिलता है।

राजस्व विवादों के समाधान से कानून-व्यवस्था में मदद
भूमि विवाद कई बार लंबे समय तक चलते रहते हैं और विवाद बढ़ने पर स्थिति कानून-व्यवस्था की समस्या तक पहुंच सकती है। ऐसे में समय रहते राजस्व विवादों का समाधान होने से प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है। मोबाइल कोर्ट के जरिए विवादों का समयबद्ध निराकरण किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान
स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित होना गुना जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ‘मोबाइल कोर्ट’ जैसे नवाचार के जरिए प्रशासनिक सेवाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय स्तर पर शुरू की गई नागरिक-केंद्रित व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकती है। गुना प्रशासन की इस पहल में तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय सेवाओं को अधिक सुगम बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ‘मोबाइल कोर्ट’ इसी सोच का एक उदाहरण है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था को कार्यालयों से निकालकर सीधे गांव और आमजन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है।

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