गुना में विधायक जयवर्धन सिंह की अगुवाई में 'जन संसद': SIR और वोट के अधिकार का मुद्दा उठा, निजीकरण व स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी आवाज
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गुना में ‘जन संसद’ का जन मुद्दों पर आंदोलन का किया ऐलान।
गुना। जन अधिकारों, लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों को लेकर गुना में ‘जन संसद’ के गठन की पहल की गई है। विधायक जयवर्धन सिंह की अगुआई में हुई परिचर्चा में किसान, आदिवासी, युवा, छात्र, महिला और पर्यावरण से जुड़े करीब पांच दर्जन जन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में स्थानीय समस्याओं से लेकर सरकार की नीतियों तक विभिन्न मुद्दों पर साझा आवाज उठाने और संयुक्त आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई।
जन मुद्दों के लिए साझा मंच बनाने की पहल
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जनता के अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर संगठित तरीके से आवाज उठाने के लिए साझा मंच जरूरी है। जन संसद के माध्यम से अलग-अलग जन संगठनों को जोड़कर समस्याओं को जिम्मेदार संस्थाओं तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए प्रयास करने की बात कही गई।
जयवर्धन सिंह ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
बैठक के मुख्य वक्ता विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने वोट चोरी, किसान हितों, आदिवासी अधिकारों और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सवाल करना और अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी है। विधायक ऋषि अग्रवाल ने विधानसभा की कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती और सदन स्थगित हो जाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर जनता के सवाल उठाने के साथ सड़क पर भी जन मुद्दों को लेकर आंदोलन जरूरी है।
मतदाता सूची और वोट के अधिकार पर चर्चा
बैठक में SIR प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। मनीष श्रीवास्तव ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए और मताधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई। उन्होंने वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लोगों से संगठित होकर आवाज उठाने का आह्वान किया।
निजीकरण और स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी उठा
सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण को लेकर भी बैठक में चिंता जताई गई। मनोहर मराठा ने सार्वजनिक संसाधनों को बचाने के लिए संगठित संघर्ष की जरूरत बताई। वहीं राकेश मिश्रा और नरेंद्र भदौरिया ने स्मार्ट मीटर सहित विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाते हुए आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया।
नदियों और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर
एडवोकेट पुष्पराग ने गुना में ऐसे जन मंच की जरूरत बताई, जो नदियों, पर्यावरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम करे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाने के साथ उनके समाधान के लिए भी सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में जन संसद को विभिन्न जन संगठनों के साझा मंच के रूप में आगे बढ़ाने और किसान, आदिवासी, मताधिकार, निजीकरण, स्मार्ट मीटर तथा पर्यावरण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

