गुना में अवैध कॉलोनियों की खुलेगी पोल: कलेक्टर ने दस्तावेज, RERA, निर्माण अनुमति और सड़क-बिजली सुविधाओं की जांच के दिए निर्देश

गुना। जिले में अवैध और नियमों के खिलाफ विकसित की जा रही कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने गुरुवार को अधिकारियों को ऐसी कॉलोनियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में जमीन के दस्तावेज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति, RERA पंजीयन और भवन निर्माण की मंजूरी देखी जाएगी। सड़क, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं देने वाले कॉलोनाइजरों की भी जांच होगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जमीन के दस्तावेज और RERA पंजीयन की होगी जांच
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि जिले में ऐसी कॉलोनियों की पहचान की जाए, जहां नियमों का पालन किए बिना प्लॉट काटे गए हैं। यह भी देखा जाएगा कि कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमतियां ली गई हैं या नहीं।

जांच के दौरान जमीन के दस्तावेज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मंजूरी, RERA पंजीयन और भवन निर्माण की अनुमति की पड़ताल होगी। इसके साथ ही कॉलोनी विकास से जुड़े नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं नहीं देने वालों पर भी नजर
कई लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन बाद में उन्हें सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे मामलों को देखते हुए प्रशासन कॉलोनियों में उपलब्ध सुविधाओं की भी जांच करेगा। अधिकारी यह पता लगाएंगे कि कॉलोनाइजरों ने स्वीकृत योजना के अनुसार जरूरी सुविधाएं दी हैं या नहीं। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में नहीं पहुंचे ज्यादातर कॉलोनाइजर, कलेक्टर नाराज
कॉलोनियों के विकास और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इसमें संबंधित कॉलोनाइजरों को शामिल होना था, लेकिन ज्यादातर कॉलोनाइजर बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने बुधवार को दोबारा बैठक बुलाने के निर्देश दिए। अगली बैठक में संबंधित मामलों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।

न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखकर होगी कार्रवाई
बैठक में उन मामलों पर भी चर्चा हुई, जिनमें प्रशासन की कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों ने न्यायालय से स्थगन मांगा था। कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरणों में आए फैसलों का भी उल्लेख किया।प्रशासन का कहना है कि कॉलोनियों से जुड़े मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों, लागू नियमों और न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्लॉट खरीदने से पहले दस्तावेज जरूर जांचें
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले जल्दबाजी न करें। जमीन के दस्तावेज, जरूरी अनुमतियां, RERA पंजीयन और सड़क-बिजली जैसी सुविधाओं की जानकारी जरूर लें।

उन्होंने कहा कि यदि कॉलोनाइजर वादे के अनुसार सुविधाएं नहीं देता है, तो संबंधित विभाग में शिकायत करें। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों की पहचान करना और प्लॉट खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना है।

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