'परमानेंट करो या इच्छामृत्यु दो': मानदेय और नियमितीकरण पर भड़के अतिथि शिक्षक, सड़क पर उतर सरकार को दिया अल्टीमेटम

गुना। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों ने अब सरकार के सामने आर-पार की मांग रख दी है। रविवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक गुना पहुंचे और अपनी वर्षों पुरानी मांगों, भविष्य की सुरक्षा तथा स्थायीकरण को लेकर जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर आवाज उठाई।

18 वर्षों से कम मानदेय पर दे रहे सेवाएं
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले करीब 18 वर्षों से बेहद कम मानदेय पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। कई शिक्षक रोजाना अपने घर से 70 से 80 किलोमीटर तक की दूरी तय कर स्कूल पहुंचते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित शिक्षकों के समान सम्मान, वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।

सीधी भर्ती और ट्रांसफर नीति से बढ़ी चिंता
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर जैसी नीतियों के कारण उन्हें कभी भी सेवा से बाहर होना पड़ सकता है। कई बार अतिथि शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। उनका कहना है कि उनसे नियमित शिक्षकों की तरह जिम्मेदारियां ली जाती हैं, लेकिन उन्हें समय पर मानदेय तक नहीं मिलता।

नियमितीकरण नहीं तो इच्छामृत्यु की अनुमति की मांग
अतिथि शिक्षकों ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि या तो उनके नियमितीकरण के लिए स्पष्ट और स्थायी नीति बनाई जाए या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि यह मांग वर्षों से चली आ रही आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा के कारण उनके गहरे आक्रोश को दर्शाती है।

अतिथि टीचर्स को संविदा शिक्षक बनाने की मांग
ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने कुल आठ सूत्रीय प्रमुख मांगें रखीं। सबसे प्रमुख मांग यह है कि सात या उससे अधिक सत्रों में कम से कम एक हजार कार्य दिवस पूरे करने वाले अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाया जाए। इसके अलावा स्थायी शिक्षकों के साथ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग भी की गई।

पात्रता परीक्षा में 10 प्रतिशत छूट और बोनस अंक की मांग
शिक्षकों ने उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर अर्हता अंकों में 10 प्रतिशत की छूट देने की मांग रखी है। साथ ही सेवाकाल के अनुसार बोनस अंक देने की मांग भी की गई, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके।

फॉलेन आउट शिक्षकों को वरीयता देने की मांग
समिति ने मांग की है कि अतिथि शिक्षक भर्ती के दौरान रिक्त पदों पर फॉलेन आउट अतिथि शिक्षकों को उनके सेवाकाल के आधार पर वरीयताक्रम में प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा ई-अटेंडेंस का लॉगिन समय सुबह 11 बजे और लॉगआउट का समय शाम 4 बजे निर्धारित करने की मांग भी उठाई गई।

हर महीने की 10 तारीख तक मिले मानदेय
अतिथि शिक्षकों ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक मानदेय का अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि कम मानदेय के बावजूद भुगतान में देरी होने से परिवार चलाने में गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस से डीएलएड कराने की मांग
ज्ञापन में वर्षों से कार्यरत अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को सेवा में रहते हुए एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कराने की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। साथ ही शिक्षा मंत्री की पूर्व घोषणा के अनुसार अवकाश प्रदान करने संबंधी आदेश जल्द जारी करने का आग्रह किया गया है।

सिर्फ वेतन नहीं, भविष्य और सम्मान का सवाल
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य और सम्मान से जुड़ा मामला है। कई अतिथि शिक्षक अब उस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां नई सरकारी भर्ती की तैयारी करना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसे में वर्षों की सेवा और अनुभव को देखते हुए सरकार को उनके लिए स्थायी नीति बनानी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है कि उनकी समस्याओं पर जल्द निर्णय लिया जाए और वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए।