गुना में फर्जी ऑनलाइन अटेंडेंस का बड़ा खेल: स्कूल गए बिना शिक्षक की लगती रही ऑनलाइन हाजिरी, DEO ने किया निलंबित, FIR के आदेश

गुना। गुना जिले के शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक द्वारा महीनों तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बावजूद फर्जी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर वेतन लेने का मामला सामने आया है। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

महीनों तक स्कूल नहीं पहुंचे, फिर भी दर्ज होती रही ऑनलाइन हाजिरी
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक मुसरेड़ी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार माहौर पर आरोप है कि उन्होंने 16 अप्रैल 2026 से 18 जुलाई 2026 तक विद्यालय में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई और नियमित वेतन प्राप्त किया।

शिकायत के बाद हुई जांच
शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिलने के बाद पूरे मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गुना को सौंपी गई। जांच प्रतिवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच में सामने आया कि शिक्षक लंबे समय तक विद्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होती रही और उसी आधार पर वेतन का भुगतान भी किया गया।

धोखाधड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला
शिक्षा विभाग ने इसे शासन के साथ धोखाधड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला माना है। विभाग का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर वेतन प्राप्त करता है, तो यह केवल विभागीय अनियमितता नहीं बल्कि दंडनीय अपराध भी है।

एफआईआर के आदेश, शिक्षक निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत सुनील कुमार माहौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गुना रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

ऑनलाइन व्यवस्था पर भी उठे सवाल
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का उद्देश्य स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था, लेकिन इस मामले ने तकनीकी व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका को भी उजागर कर दिया है। अब पुलिस जांच और एफआईआर के बाद पूरे मामले में अन्य संभावित जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।