गुना में निजी बस किराया वृद्धि पर छात्रों का प्रदर्शन: DSO ने कलेक्ट्रेट मे सौंपा पत्र, स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त बस पास और एक्सीलेंस कॉलेज में अवैध बस फीस वसूली जांच की मांग

गुना। निजी बसों का किराया बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल-कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा अब गरमा गया है। छात्र संगठन डीएसओ ने प्रदेशभर के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क बस पास की सुविधा लागू करने की मांग उठाई है। मंगलवार को डीएसओ जिला काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष शुभम राव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने गुना के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बस सुविधा के नाम पर कथित अतिरिक्त फीस वसूली का मुद्दा भी उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की।

किराया बढ़ने से ग्रामीण विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ी
डीएसओ का आरोप है कि निजी बस संचालकों को प्रति किलोमीटर दो रुपए तक किराया बढ़ाने की अनुमति दिए जाने से विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। खासकर उन छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है, जो रोजाना ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। संगठन का कहना है कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन आने-जाने के लिए किराया देना पड़ता है। महीनेभर में यह खर्च गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बजट पर भारी पड़ता है। डीएसओ ने आशंका जताई कि परिवहन खर्च में राहत नहीं मिलने पर कुछ विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है।

प्रदेशभर में मुफ्त बस पास लागू करने की मांग
ज्ञापन के जरिए डीएसओ ने मध्य प्रदेश सरकार से विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क बस पास की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि आर्थिक तंगी किसी विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। डीएसओ ने सरकार से मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए किफायती और सुलभ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संगठन के मुताबिक, दूसरे राज्यों में विद्यार्थियों को मुफ्त बस पास की सुविधा मिलने के उदाहरणों को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

सांदीपनि स्कूलों की व्यवस्था पर भी सवाल
छात्र संगठन ने सांदीपनि स्कूलों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। डीएसओ का आरोप है कि 15 किलोमीटर के दायरे में केवल एक स्कूल खोले जाने और आसपास के ग्रामीण स्कूल बंद किए जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि इससे विद्यार्थियों का समय और आने-जाने का खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। डीएसओ ने इस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर विद्यार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता देने की मांग की है।

एक्सीलेंस कॉलेज में 365 रुपए अतिरिक्त फीस वसूली का आरोप
डीएसओ ने गुना के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बस सुविधा के नाम पर कथित अतिरिक्त फीस वसूली का मुद्दा भी उठाया। संगठन के अनुसार, कॉलेज में डेढ़ हजार से अधिक विद्यार्थियों से प्रति छात्र 365 रुपए सालाना अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। डीएसओ का आरोप है कि विद्यार्थियों से बस सुविधा के नाम पर राशि तो ली जा रही है, लेकिन उन्हें अपेक्षित सुविधा नहीं मिल रही। संगठन ने इस शुल्क की स्थिति स्पष्ट करने, वसूली की जांच कराने और विद्यार्थियों को शुल्क के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मामले में कॉलेज प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच और संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन की चेतावनी
डीएसओ ने प्रशासन से बस किराया बढ़ने से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत दिलाने के लिए उनकी मांगें प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बस शुल्क के मामले की जांच कराने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि विद्यार्थियों की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग छात्र संगठन की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं।

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