गुना कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन और रैली पर प्रतिबंध: धारा 163 लागू, 26 सितंबर तक रहेगा प्रभावी; जानें क्यों लिया ये फैसला
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गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल।
गुना। जिले से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आंदोलन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव यानी 27 जुलाई 2026 से लागू हो गया है और आगामी 26 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आइए जानते हैं प्रशासन ने यह फैसला क्यों लिया और आदेश में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं।
प्रशासनिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय परिसर और भवन की सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- धरना एवं प्रदर्शन
- रैली एवं जुलूस (वाहन रैली सहित)
- आंदोलन एवं आमसभा
- हड़ताल तथा अन्य सभी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है, जो 27 जुलाई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।
यह फैसला क्यों लिया गया?
प्रशासन का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय जिले का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे अपने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए पहुंचते हैं। कार्यालय परिसर में होने वाले धरना-प्रदर्शनों के कारण आम नागरिकों को भारी असुविधा होती है और इससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं। जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल के दिनों में विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा बिना पूर्व अनुमति और सूचना के कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इससे कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा परिसर में अव्यवस्था फैलने की आशंका बनी रहती थी।
आदेश के मुख्य बिंदु एवं दायरे
- किन पर लागू होगा प्रतिबंध: यह आदेश किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन या अन्य किसी भी समूह पर पूरी तरह लागू होता है।
- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य केवल कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना और प्रशासनिक कार्यों का सुचारु संचालन करना है।
- कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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