गुना में ई-टोकन के बावजूद किसानों को नहीं मिली यूरिया: 40 से अधिक कट्टों पर रोक के निर्देश का आरोप, विधायक के हस्तक्षेप से वितरण शुरू

गुना। बाघेरी खाद वितरण केंद्र से सामने आया मामला, 40 से अधिक कट्टों वाले ई-टोकन पर खाद रोकने के निर्देश का आरोप है कि बमौरी विधानसभा क्षेत्र के बाघेरी खाद वितरण केंद्र पर उस समय किसानों की परेशानी बढ़ गई, जब ई-टोकन होने के बावजूद कुछ किसानों को यूरिया खाद देने से मना कर दिया गया। खाद लेने पहुंचे किसानों का आरोप है कि उनके पास वैध ई-टोकन होने के बावजूद वितरण केंद्र पर उन्हें खाद नहीं दी जा रही थी।

DMO ऑफिस से निर्देश - 40 से ज्यादा कट्टों वाले ई-टोकन पर किसानों को खाद वितरित न हो
वही परेशान किसानों ने अपनी समस्या बमौरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल के सामने रखी। किसानों की शिकायत सुनने के बाद विधायक अग्रवाल मौके पर बाघेरी खाद वितरण केंद्र पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद किसानों के साथ-साथ खाद वितरण कर्मचारियों से भी पूरे मामले की जानकारी ली। वही मौके पर मौजूद कर्मचारी ने विधायक को बताया कि DMO ऑफिस से निर्देश दिए गए हैं कि 40 से अधिक कट्टों वाले ई-टोकन पर किसानों को खाद वितरित नहीं की जाए। कर्मचारी के इस जवाब के बाद विधायक ने तत्काल DMO ऑफिस में फोन लगाकर मामले की जानकारी लेने की कोशिश की।

दस्तावेजों का दोबारा वेरिफिकेशन क्य़ों ?
बताया गया कि DMO ऑफिस की ओर से कुशवाहा जी ने विधायक से बातचीत की और कहा कि जिन किसानों के ई-टोकन में 40 से अधिक कट्टों की मात्रा है, उन्हें अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर आना होगा। दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन होने के बाद ही उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाएगी। यहीं से विधायक ऋषि अग्रवाल ने अधिकारियों की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। विधायक का कहना था कि जब ई-टोकन पहले से ही दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बुक होता है, तो फिर उसी किसान के दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन क्यों किया जा रहा है?

विधायक की नाराजगी के बाद कर्मचारियों ने खाद वितरण किया
विधायक ने अधिकारियों से सवाल किया कि यदि ई-टोकन जारी करने से पहले किसान के दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जा चुका है, तो खाद वितरण के समय फिर से ऐसी शर्त क्यों लगाई जा रही है? विधायक की नाराजगी के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने किसानों को खाद का वितरण शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद किसानों के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनके पास विभाग द्वारा जारी किया गया ई-टोकन मौजूद है और उसमें खाद की मात्रा निर्धारित है, तो उन्हें खाद लेने के लिए बार-बार परेशान क्यों किया जा रहा है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ई-टोकन जारी होने के बाद भी खाद वितरण केंद्रों पर अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे हैं?

किस आधार पर 40 से ज्यादा कट्टों वाले ई-टोकन धारकों को खाद वितरण न करने का फैसला लिया गया ?
वहीं दूसरा सवाल DMO ऑफिस के निर्देशों को लेकर है। आखिर 40 से अधिक कट्टों वाले ई-टोकन धारक किसानों को खाद न देने का निर्देश किस आधार पर दिया गया था? क्या इस संबंध में कोई लिखित आदेश जारी किया गया था या फिर मौखिक निर्देशों के आधार पर किसानों को खाद से रोका जा रहा था,मामले को लेकर DMO ऑफिस के कुशवाहा जी से भी जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए थे कि 40 से अधिक कट्टों वाले ई-टोकन धारक किसानों को खाद वितरित नहीं की जाए। अब इस पूरे मामले में किसानों की मांग है कि विभाग स्पष्ट करे कि ई-टोकन की प्रक्रिया क्या है और ई-टोकन जारी होने के बाद किसान को खाद लेने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 से अधिक कट्टों वाले किसानों के लिए अलग से सत्यापन की व्यवस्था क्यों की गई है।

कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई
हालांकि, इस पूरे मामले में खाद की कालाबाजारी या किसी साजिश के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन किसानों को ई-टोकन होने के बावजूद खाद के लिए परेशान किए जाने और बाद में विधायक के हस्तक्षेप के बाद खाद वितरण शुरू होने की घटना ने विभागीय व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।