गुना आजीविका मिशन में 3.74 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता: गड़बड़ी उजागर होने पर डीपीएम हटाए गए, 3 अधिकारियों पर पहले ही FIR दर्ज

गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले से आजीविका मिशन में करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में 90 लाख रुपये की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था, लेकिन जब वर्ष 2019 से 2025 तक के रिकॉर्ड खंगाले गए तो यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ 74 लाख रुपये तक पहुंच गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला परियोजना प्रबंधक को हटाने की कार्यवाही की गई है, जबकि तीन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

घोटाला उजागर होने पर DPM हटाए गए
गुना जिले में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सामने आए 3 करोड़ 74 लाख रुपये के वित्तीय घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में कार्यवाही अब जिला परियोजना प्रबंधक यानी डीपीएम तक पहुंच गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने जिला परियोजना प्रबंधक सोनू सुशील यादव को आजीविका मिशन से हटाकर ग्रामोद्योग विभाग में अटैच कर दिया है। उनके स्थान पर शैलेंद्र समुद्रे को आगामी आदेश तक प्रभार सौंपा गया है।

दोनों पोर्टलों के आंकड़ों के मिलान पर घोटाला आया सामने
बताया जा रहा है कि पूरा मामला सबसे पहले करीब 90 लाख रुपये की वित्तीय विसंगति से शुरू हुआ था। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी लोकोस और एफडीएम पोर्टल पर दर्ज की जाती है। मई महीने में दोनों पोर्टलों के आंकड़ों का मिलान किया गया तो गुना विकासखंड की प्रतिज्ञा सीएलएफ से जुड़े करीब 90 लाख 25 हजार रुपये के भुगतान में भारी गड़बड़ी सामने आई। एफडीएम पोर्टल पर भुगतान दर्ज था, लेकिन बैंक रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट में राशि पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

खुलासे के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन
इस खुलासे के बाद जिला पंचायत सीईओ ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की, जबकि राज्य स्तर से भी अलग टीम जांच के लिए भेजी गई। जब जांच को आगे बढ़ाया गया और वर्ष 2019 से 2025 तक के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले गए तो मामला केवल 90 लाख तक सीमित नहीं रहा। जांच में कुल 3 करोड़ 74 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश गड़बड़ियां वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुईं।

घोटाले में तत्कालीन अधिकारी शामिल
जांच रिपोर्ट में उस समय पदस्थ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। उस दौरान विष्णु पंवार जिला परियोजना प्रबंधक, मनोज जैन अकाउंटेंट और अमित अग्रवाल सहायक वित्त प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन स्वयं सहायता समूहों और हितग्राहियों के खातों में राशि पहुंचनी थी, उसकी जगह कई भुगतान निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।

ट्रांसफर के बाद भी लेन-देन दस्तावेज में पुराने अधिकारी का साइन
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि विष्णु पंवार के फरवरी 2019 में राजगढ़ स्थानांतरण के बाद भी वित्तीय लेन-देन में उनके हस्ताक्षरों का उपयोग होता रहा। इससे पूरे मामले में फर्जी दस्तावेजों और सुनियोजित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका और मजबूत हो गई है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हुई हैं।

पूरा मामला धोखाधड़ी और सरकारी पैसे निजी उकाउंट्स में ट्रांसफर का
राज्य स्तरीय जांच समिति ने इस मामले को केवल विभागीय लापरवाही नहीं माना है। रिपोर्ट में इसे शासकीय धन की अफरा-तफरी, गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला बताया गया है। समिति ने विस्तृत आपराधिक जांच कराने के साथ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े खातों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि राशि किन खातों से आई, किन खातों में ट्रांसफर हुई और भुगतान की मंजूरी किस स्तर से दी गई।

3 अधिकारियों पर FIR दर्ज
इस मामले में तीन अधिकारियों पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 25 जून को जिला परियोजना समन्वयक की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने अमित अग्रवाल, मनोज जैन और विष्णु पंवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की रिपोर्ट के आधार पर जिला परियोजना प्रबंधक के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्यवाही की गई है।

विभागीय और आपराधिक स्तर पर जांच जारी
फिलहाल मामले की विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि जांच के दौरान यदि अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों रुपये के इस कथित घोटाले ने ग्रामीण आजीविका मिशन की कार्यप्रणाली, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद और किन लोगों पर कार्यवाही होती है तथा सरकारी धन की वसूली किस तरह सुनिश्चित की जाती है।