गुना में बिजली सब स्टेशन शिफ्ट होने से बवाल: नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे; कलेक्टर को ज्ञापन देकर की स्वीकृत जगह पर निर्माण कराने की मांग

गुना। जिले की ग्राम पंचायत अगरा में स्वीकृत 33/11 केवी विद्युत सबस्टेशन और फीडर को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की सूचना से ग्रामीणों में नाराजगी है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर ही सबस्टेशन बनाने की मांग की।

बिजली समस्या दूर करने के लिए स्वीकृत हुआ सब स्टेशन
ग्रामीणों के अनुसार, अगरा और आसपास के करीब 7 से 8 गांवों की बिजली समस्या दूर करने के लिए 33/11 केवी विद्युत सबस्टेशन स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना का भूमिपूजन पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया था। जमीन के चयन के लिए राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर पंचनामा भी तैयार किया था।

टेंडर के बाद लगाए गए करीब 20 बिजली के खंभे
ग्रामीणों ने बताया कि परियोजना का टेंडर होने के बाद भदौरा से अगरा तक करीब 80 विद्युत खंभे लगाए जाने थे। इनमें से करीब 20 खंभे पहले ही लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काम आगे बढ़ने के बाद अब सबस्टेशन या फीडर को अगरा से दूसरी जगह ले जाने की जानकारी सामने आ रही है।

शिफ्ट करने की जानकारी से ग्रामीण नाराज
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फीडर को भिंडरा की ओर ले जाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। उनका कहना है कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पहले से स्वीकृत विकास कार्य को नियमों के अनुसार पूरा कराया जाए।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जांच की मांग
ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की कि सबस्टेशन या फीडर के स्थान परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित आदेश की जांच कराई जाए। साथ ही आदेश की प्रति और स्थान बदलने का कारण सार्वजनिक किया जाए। ग्रामीणों ने पहले से लगाए गए विद्युत खंभों का मौके पर निरीक्षण कराने की भी मांग की है।

किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप की भी जांच की मांग
ग्रामीणों ने परियोजना के स्थान परिवर्तन में किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप की जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि अगरा और आसपास के गांवों की बिजली जरूरतों को देखते हुए पूर्व निर्धारित स्थान पर ही सबस्टेशन का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक परियोजना को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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